काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली (महाकाली) पूर्वको भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको रहेको भन्दै संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।

शनिबार राति सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भू–भाग समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित अनुसूची—३ मा संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई केन्द्रीय समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘विगतमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरुले भारतीय पक्षसँग भएको हरेक औपचारिक–अनौपचारिक वार्तामा सो भू–भागका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ, ‘पछिल्लो समय १५ मे २०१५ मा भारत र चीनले हाम्रो भूमि लिपुलेकलाई दुई देशबीच व्यापारिक नाका बनाउने सहमति बेइजिङमा गर्दा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै मुलुकलाई प्रोटेष्ट नोट पठाएर तथा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा एवं भारतले नेपाली भू–भाग आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दा उक्त भूमि नेपालको भएको प्रष्ट धारणा राख्दै यो मुद्दालाई राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य यो बैठक स्मरण गर्दछ ।’

‘सन् २०१९ को नोभेम्वरमा भारत सरकारले हाम्रा भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गाँसेर नक्सा प्रकाशित गरे लगत्तै सबै भन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले त्यसप्रति सार्वजनिक रुपले असहमति प्रकट गरेको र त्यस पश्चात निरन्तर प्रकट गर्दै आएको तथ्य बैठकले स्मरण गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘राजनैतिक दलहरूको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र आम संचारका माध्यमहरू तथा नागरिक समाजको व्यापक दवाव पश्चात अन्तत सरकारले ६ महिना पछि ती भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको स्मृति बैठकले गरेको छ’, कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

याे निर्णयले भारतकाे पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका राष्ट्रघातीहरूलाई तनाब भएकाे छ ।