काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्म प्रशंसामा रमाएको आरोप लगाएको छ ।

संसदमा आइतबार बसेको संसदको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै कांग्रेस सभापति एवम् प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

‘म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्दछु’, देउवाले भने, ‘जसले नयाँ नीति कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गर्नेछ ।’

‘सरकार दुई पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ’, उनले भने, ‘त्यो बेला एक वर्षभित्र बनाउँछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन । तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेउँमा बनाउँछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाईन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतीक्षामा छन् ।’

‘पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतीय बस सेवा संचालनमा ल्याइने जस्ता केहि सपना पूरा नभई बिना कुनै स्पष्टीकरण तुहिएका छन्’, उनले भने, ‘यी त केहि उदाहरण मात्र हुन् ।’

‘दुई वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकानै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिलेपनि पुनरावृति गरिएका छन्’, देउवाले भने, ‘यसले नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने देखाएको छ ।’

‘विकासको गति गजवले अगाडि बढेको दावी गर्ने सरकारलाई न्यून पूँजीगत खर्चको अवस्थाले जिसकाई रहेको छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक प्रचार र सुविधाकालागि जेपनि गर्छु भन्ने सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’

‘यसले नीति तथा कार्यक्रमको विश्वसनीयता र उच्च गरिमा हराएको छ’, सभापति देउवाले भनेका छन् ।

‘सरकार वर्तमान समस्यालाई ठीकसंग हेर्न सकिरहेको छैन वा अप्ठेराहरूको गांभिर्यता बुझीरहेको छैन’, देउवाले भने, ‘विगत दुई वर्षका कार्यक्रम अहिलेपनि दोहोरिएका छन् ।’

‘पहिले पनि गुरुयोजना बनाएर कार्यक्रम ल्याइएको थिएन’, उनले भने, ‘अहिलेफेरि त्यसरीनै दोहोरिएका छन् ।’

‘यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने संकेत मिलेको छ’, उनले भने, ‘राजश्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्षमा पुराना योजना पनि दोहोर्‍याउने र महामारीसंग लड्न नयाँ खर्चपनि छुट्याउने हो भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? यसले नीजि क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरूलाई बैंकवाट उपलब्ध हुने पूँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभावी वैदेशिक ऋण लिने गलत नीतितर्फ जान्छ ।’

‘नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाहीलाई तिब्रता दिएको भनिएको छ’, देउवाले भनेका छन् ।

‘बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्ष पुग्दैछ यो आपराधिक घटनाका प्रति सरकारको उदासिनता र गैर जिम्मेवार व्यवहारले सुशासन, शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारी दावालाई चुनौति दिएको छ’, देउवाले भनेका छन् ।

‘यो त एक प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो, यस्ता अपराधका अनेक घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका एक पछि अर्का काण्ड भएका छन् ।’

‘पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यति काण्ड हुँदै सेक्युरीटी प्रेस खरिद सम्बन्धि काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हसाउने विषय होइन र ?’

‘कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधि समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनि प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानविन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुन्छ’, कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन् ।

‘उल्टै समाचार सम्प्रेषण गर्ने संचार माध्यम र सामाजिक संजाललाई अस्थिरता फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो, उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दुस्खद थियो अर्कातर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत थियो’, उनले भने ।

‘कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रुपले प्रभावित गरेको छ । यसका अल्पकालीन र दीर्घकालिन प्रभाव रहने छन्’, उनले भने, ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधान तर्फ उन्मुख छैनन् ।’

‘देशभित्र उद्योग धन्दा, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र विदेशवाट रोजगारीवाट देश फर्किनेको ठूलो संख्याले बेराजगारीको समस्या भयावह रुपले बढ्ने देखिन्छ’, देउवाले भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसंग ईच्छा शक्ति, क्षमता, ईमान्दारी र दूरदृष्टिको नितान्त अभाव छ ।’

कांग्रेसका सभापति देउवाले भनेका मछन्, ‘सरकारको दावा विपरित संघीयताको कार्यन्वयनमा सरकारको उदासीनताको देश साक्षी छ ।’

‘प्रदेश सरकारहरू संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वञ्चित भएका छन्’, उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् जस्ता निष्क्रिय जस्ता छन् ।’

‘प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले संघीय सरकारसंग ब्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरी रहन्छन्’, उनले भने ।

‘हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरू नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन्’, उनले भने ।

‘आत्म निर्भरता र धेरै ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेका कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मह, केरा, तरकारी, फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा परेको असर र तीनलाई दिन पर्ने राहतको उल्लेख छैन’, देउवाले भने, ‘ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने, आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग धरासायी भई देश भित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ ।’

‘सरकार अहिलेपनि उद्योग, रेमिटेन्स आदि क्षेत्रमा कोरोनावाट भएको प्रारम्भीक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन’, देउवाले भने, ‘यसले राहत पाउनु पर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छैन ।’

‘सरकारसंग निर्यात बढाउने विश्वसनीय र नयाँ योजना छैनन्’, उनले भने, ‘सरकारले संचालन गरेका रोजगार योजनाहरुको गुणस्तर र स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रशन उठेका छन् ।’

‘विगतमा संचालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तीको दूरुपयोग भएको भनि आम जनता र संचार माध्यममा व्यापक विरोध भएको थियो’, देउवाले भने, ‘दिगो पुर्वाधार निर्माणकालागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च गर्ने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन ।’

‘अहिले कोरोनावाट व्यापक रुपमा प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र पनि हो । प्रर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धि कुनै नीति आएको छैन’, उनले भने, ‘केहि एयरपोर्टको निर्माण र मर्मत मात्र दिगो र गुणस्तरिय पर्यटनको स्रोत होईन । सबैभन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनराबृति बाहेक कुनै नवीन सोच र योजना छैन ।’

‘राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजनाको अवधी र लागत दुवै बढेको छ । सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन’, देउवाले भने, ‘सहि योजनाको छनौट, विकास कार्यको गुणस्तर र निर्माणको क्षमता बृद्धिमा ध्यान गएको छैन । उर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले नीजि क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको छ ।’

‘कयौं योजना महामारीले पीडित छन्’, देउवाले भने, ‘तीनलाई राहतको वा अन्य कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।’

‘यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययीताको पक्षमा देखिएन । यो सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको मितव्ययीताको सिफारिस समेत लागु गर्न तयार छैन’, उनले भने, ‘वैदेशिक ऋण निरन्तर बढेको छ । सरकार मितव्ययी हुन र वैदेशिक ऋणको नीति पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।’

‘अन्तमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको वाटोमा लैजाने सिर्जनशीलता देखाउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘आवश्यक नीति र कार्यक्रमको अभाव छ । पुराना कार्यक्रम दोहोर्याईएका छन । राजश्वमा आउने कमीले हुने प्रभाव बारे केहि बोलेको छैन ।’

‘अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामिक प्रभाव बारे नीति कार्यक्रमले बोल्न सकेको छैन र नेपाली समाजमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘म सरकारलाई बजेट बनाउदा यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर निर्माण गर्न सुझाव दिन्छु ।’