काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम कांग्रेसले सोमबार संसद सचिवालयमा संकल्प दर्ता गराएको हो ।

कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद लामो समयदेखि दुवै देशबीच वार्ताको क्रममा रहेको भन्दै कांग्रेसले प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

दुवै देशले उक्त क्षेत्रलाई विवादित मानेर वार्तामा रहेकै अवस्थामा २०७६ कात्तिक १६ गते भारत सरकारबाट अकस्मात र एकतर्फी रुपमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेर विवाद सिर्जना गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

कालापानी लगायत लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत गरी झण्डै ३९५ वर्ग किलो मिटर क्षेत्रको नेपाली भू–भाग आफ्नोतर्फ गाभेका कारण सीमा सम्बन्धी उक्त विवाद अझै गम्भीर बनेको कांग्रेसले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ ।

सम्वेदनशील बनेको तथा यसै क्रममा यही २०७७ वैशाख २६ गते भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुंजी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिफु भन्ज्याङ्गसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरेको घटनाबाट यो विषय थप गम्भीर र सम्वेदनशील बन्न पुगेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

०७६ कात्तिक १६ गते भारतीय सरकारबाट प्रकाशित नक्शाबाट सृजित सम्वेदनशील अवस्थामा सीमा अतिक्रमण र देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत सम्पूर्ण दलहरू, नागरिक समाज र सञ्चारजगत अभूतपूर्व रुपमा एक ढिक्का भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

२०७६ कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा यस सम्बन्धमा उच्चतम राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै “सुगौली सन्धि, १८१६” का सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूसहित अविलम्ब वार्ता गर्ने, २०७६ कात्तिक २५ गतेको संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति लगायत संसदीय समितिहरूले सर्वसम्मत निर्णय र निर्देशन गरेको कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको संस्थागत र सर्वसम्मत निर्णयअनुसार समयमा नै उक्त क्षेत्रको अनुगमन गर्न औपचारिक अनुरोध हुँदा पनि रक्षा मन्त्रालयले हेलिकप्टर सुविधा उपलब्ध गराउन असमर्थता प्रकट गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल आफ्ना पार्टीका केही नेता एवं कार्यकर्तासहितको टोलीले उक्त क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेको भन्दै कांग्रेसले उक्त बाटो निर्माणको अवस्था लगायत विषयमा सरकार वा सदनलाई कुनै जानकारी नगराएको जनाएको छ ।

उक्त समस्याको समाधान गर्नका निमित्त नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीले अपेक्षित तत्परता र पहलकदमी देखाउन नसकेको र यसरी देशको भौगोलिक अखण्डता जस्तो गम्भीर विषयमा समेत सरकारबाट भएको अनपेक्षित विलम्बका कारण सीमा विवादका उक्त विषय अझै जटिल र सम्वेदनशील बन्दै गएको कांग्रेसले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ ।

‘२०७६ कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सम्पन्न सर्वदलीय सर्वपक्षीय सर्वसम्मत निर्णय र निर्देशन अनुसार थप गम्भिरतापूर्वक अविलम्ब पहल गर्न’, प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘२०७६ कात्तिक २६ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णय र निर्देशन अनुरुप, सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार नै उक्त सम्पूर्ण भूभाग नेपालको आफ्नो भएको सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण संकलन गर्न तथा तदनुरुप आफ्नो देशको नक्शा प्रकाशन समेत गर्न’, प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
‘२०७२ जेठ १ गते सम्पन्न भारत–चीनको लिफु भञ्ज्याङ्गलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने संयुक्त सम्झौता सम्बन्धमा तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले गरेको गम्भिर प्रोटेस्ट पश्चात

सो सम्बन्धमा वर्तमान सरकारबाट थप कुनै औपचारिक प्रयास नभएको र सडक निर्माण उद्घाटन हुँदा सम्म सरकार पूर्णतः बेखबर र उदासीन समेत रहेको देखिएकोले तत्काल चीन सरकार र भारत सरकारसँग उक्त सम्झौता रद्द गर्न अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्दै निर्णायक वार्ता गर्न’, कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘ईपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गराउने कार्य समेतका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्न यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ’, कांग्रेसले जनाएको छ ।

संकल्प प्रस्ताव सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइली (स्नेही)ले दर्ता गराएका हुन् ।