काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला २०७३ साल चैत ८ गते मंगलबार गरिएको आदेशले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा राम्रो परम्परा नै बसेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण ईजलासले आईजीपी नियुक्तिमा वरिष्ठलाई नियुक्ति गर्न उत्प्रेषण, परमादेश दिएको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति गर्ने बेला पनि भएको छ । सो आदेश दिने सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री र बृहत् पूर्ण ईजलासका न्यायाधीश अनिल सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री छन् । नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ्ग कात्तिक २६ गतेदेखि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका छन् । गएको भदौ १९ गतेमात्रै आईजीपी बनेका खापुङ्ग छोटो समय प्रहरी प्रमुख बनेका हुन् ।

सुशीला कार्कीको सोही आदेशका कारण दुई/तीन महिना कार्यकाल ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, दीपक थापा, चन्द्रकुबेर खापुङ्ग लगायतले वरिष्ठताका आधारमा आईजीपी बन्न पाएका थिए । उनीहरूले अन्याय भोग्नु परेन ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि सुशासनको नारा लिएर बनेको सरकारले विगतका सरकारले जस्तो प्रहरी संगठनमा वरीयता मिच्ने छैन् । फागुन २१ गतेको मध्यावधि निर्वाचन सफल बनाउन पनि नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रहरीभित्रको वरीयतालाई मिचेर चेन अफ कमाण्ड भत्काउन नहुने सुरक्षाविदहरूको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय र डीआईजीपी जयबहादुर चन्दलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटको पक्षबाट अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल रहेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको ३५ वटा बुँदाको सो आदेशका कारण नेपाल प्रहरीले निरन्तर पहिलो वरीयतामा रहेको एआईजी वा डीआईजीमध्येबाट आईजीपी नियुक्ति गर्दै आएको छ । धिरजप्रताप सिंह र विश्वराज पोखरेलको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ । सिंह र पोखरेलका विषयमा सुशीला कार्कीको सो आदेशमा ‘विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये औषत उच्चतम् अंक समेत प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु÷गराउनु’ भन्ने रहेका कारण सिंहले पोखरेललाई उछिनेर आईजीपी बनेका हुन् ।

आदेशको ३५औँ नम्बरमा भनिएको छ, ‘अतः यसमा माथि उल्लेख गरिएका आधार र कारण समेतबाट नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा श्री जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७३/११/१ को निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल देखिएकाले उक्त मिति २०७३/११/१ को निर्णय तथा सो बमोजिम भए गरिएका काम–कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २१ बमोजिम कायम गरिएको योग्यताक्रम, नियम २९ बमोजिमको अवस्था, नियम ३१ बमोजिम भएको कार्य–सम्पादन मूल्याङ्कन, नियम ४१ मा तोकिएको योग्यता, तथा ४१क. मा उल्लेख भएको प्रकृया लगायतका प्रहरी नियमावलीमा रहेका समग्र प्रावधानहरूको समुचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त, सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी, रिट निवेदकको वैध अपेक्षा, सुशासन लगायत माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएका समग्र कुराहरूतर्फ न्यायोचित रुपमा दृष्टिगत गरी नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आ.व.को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये औषत उच्चतम् अंक समेत प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइ दिनु । साथै, मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।’

सुशीला कार्कीको सो आदेशपछि सोही आदेशको सकारात्मक प्रभावले गर्दा प्रकाश अर्याल २०७३ चैतदेखि २०७४ चैतसम्म, सर्वेन्द्र खनाल २०७४ चैतदेखि २०७६ माघ, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली २०७६ माघदेखि २०७७ असार, शैलेश थापा क्षेत्री २०७७ असारदेखि २०७९ वैशाखसम्म, धिरजप्रताप सिंह २०७९ वैशाखदेखि २०७९ चैतसम्म, बसन्तबहादुर कुँवर २०७९ चैतदेखि २०८१ चैतसम्म र दीपक थापा २०८१ चैतदेखि २०८२ भदौसम्म आईजीपी बनेका छन् । धिरजप्रताप सिंह बाहेक सबै वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका नै प्रहरीको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन् ।