काठमाडौं । नेपालका पत्रकार दिलभूषण पाठकले शेरबहादुर देउवाका छोराको भनिएको व्यावसायिक संलग्नता विषयक समाचार आफ्नै युट्युब च्यानलबाट प्रसारण गरेपछि साइबर ऐन अन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । ३५ जना सम्पादकहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरे । तर, के यो साँच्चै संविधानिक स्वतन्त्रताको रक्षा हो — वा एउटा यस्तो वर्गको सुरक्षा जसले “प्रेस”को आवरणमा जनमानसलाई आफ्नो निजी एजेन्डाबाट प्रभावित पारिरहेको छ ?

हामी एउटा कटु यथार्थसँग जुध्नुपर्छ डिजिटल युगमा पत्रकारिता र प्रचारको सिमा हराउँदै गएको छ । युट्युबमार्फत सञ्चालित पत्रकारिता — विशेषगरी अभिजात वर्गद्वारा सञ्चालित — अब सूचना दिने कार्य मात्र रहेन, यो जनतामा डर, शंका र असन्तोष बेच्ने कारोबार बनेको छ, जुन न त पुष्टि हुन्छ, न प्रमाणित।

नेपालमा मिडियाका नाममा व्यक्तिगत युट्युब च्यानलहरू खोली, ठूलो स्टुडियो लगाई, स्रोतसाधन प्रयोग गरी, सामान्य जनतामा अविश्वास र असन्तोष जगाउने काम भइरहेको छ । जब यी सामग्रीहरू कुनै मान्यता प्राप्त प्रेस संस्थामा प्रकाशित हुँदैनन्, तब तिनलाई प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कानूनी संरक्षण दिन मिल्दैन ।

संवैधानिक कानूनविदहरूले औंल्याएझैं — यदि सामग्री प्रेस संस्थाबाट आएको हो भने मात्र प्रेस काउन्सिलको प्रक्रिया लागू हुन्छ । तर, निजी डिजिटल च्यानलबाट आएको सामग्रीमा साइबर ऐन लागू हुनु स्वाभाविक हो । कानूनी जिम्मेवारीबाट पन्छिएर पत्रकारिताको विशेषाधिकार माग्नु त अझै गम्भीर प्रश्न हो ।

भारतमा पनि यही चुक दोहोरियो । उदारवादी सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूको अराजकता नियन्त्रण नगरेर अन्ततः देशलाई प्रचारमूलक चरम दक्षिणपन्थी शासनको मुखमा धकेलिदियो । झूटा भिडियो, “स्टिङ अपरेसन,” “भ्रष्टाचारको पर्दाफास” भन्दै युट्युब पत्रकारिताले भारतमा स्वतन्त्र सरकारलाई नै बदनाम गर्‍यो ।

आजको भारतमा न प्रेस स्वतन्त्रता बाँकी छ, न प्रतिपक्षसँग आवाज उठाउने अधिकार । बेरोजगारी ४५ वर्षकै उच्च विन्दुमा छ, मुख्य समाचारहरूमा विमान दुर्घटनामा मरेका नागरिकको भन्दा प्रधानमन्त्री मोदीको भावनात्मक प्रतिक्रिया बढी चर्चा पाउँछ । एक धार्मिक पुस्तक दुर्घटनामा नष्ट नभएको समाचार राष्ट्रिय गौरव बनाइन्छ — पीडितको मृत्यु होइन ।

यो प्रेस स्वतन्त्रता होइन । यो संवेदना नियन्त्रण हो । जनतालाई विचारहीन बनाउने प्रयोग हो ।

नेपालमा पनि त्यही चक्र सुरु भएको छ । एक वर्गले राज्य, सरकार, संविधान र संस्थाविरुद्ध बिना प्रमाण बोलेर जनतामा घृणा फैलाइरहेका छन् । उनीहरू प्रेस संस्थामा छैनन्, तर “पत्रकार”को लेबल बोकेका छन् । न त सम्पादकीय मूल्य छ, न प्रमाणको कदर — तर उनीहरूसँग विशेषाधिकार भने मागिएको छ ।

लिबरल राज्यले यस्तो वर्गसँग डराउन हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन, संरचित स्वतन्त्रता हो । यदि राज्य स्वाधीन रहनुपर्छ भने, यदि तथ्य साँचो रहनुपर्छ भने, अप्रमाणित प्रचारको विरुद्धमा कानूनी कार्यवाही अपरिहार्य हुन्छ ।

प्रेसमाथि लगाम कस्नुपर्छ भन्ने होइन — तर पत्रकारिताको नाममा प्रचार गर्नेहरूको विशेषाधिकार समाप्त गर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको जो मन लाग्यो त्यो बोलेर सिधै जनतालाई भ्रमित पार्ने छुट होइन । त्यो जिम्मेवारीसहितको अधिकार हो ।

सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले पाठकको गिरफ्तारीविरुद्ध बोल्दा, यदि त्यो सामग्री प्रेस संस्थाबाट आएको होइन भन्ने यथार्थ स्वीकार नगरेर, उनीहरू व्यक्तिगत युट्युबरहरूको पक्षमा उभिन्छन् भने, त्यो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा होइन, सञ्चारको नाममा चलिरहेको वर्गीय विशेषाधिकारको संरक्षण हो ।

जनताले सत्य पाउनुपर्छ । तर सत्य पनि नियमले निर्देशित हुन्छ । हरेक शब्द स्वतन्त्रता होइन — केही शब्दहरू शस्त्र हो, विशेषगरी जब त्यो प्रमाणबिना बोलिन्छ । नेपालले भारतको बाटो नदोहोर्‍याओस् ।

अब समय आएको छ — प्रचारको स्वतन्त्रता होइन, उत्तरदायित्वको कानून लागू गरिने । यो प्रेसविरुद्ध होइन, सत्य र संस्थाको रक्षाका लागि हो ।