काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर संशोधन गरी फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा लामिछानेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न नभ्याइने भएको हो ।

युवराज पौडेल (सफल), अधिवक्ता आभाष रेग्मीसहित कानूनका विद्यार्थीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लामिछाने मुद्दाको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् ।

यो निर्णयलाई निवेदक सफलले गैरकानुनी बताउँदै मान्यता पाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । निवेदनमा उक्त निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको छ । रास्वपाले दुईतिहाईको बहुमत पाएको छ । लामिछानेले चितवन २ बाट भारी मतले जितेका छन् । यस्तो अवस्थामा लामिछानेको मुद्दामा लम्बिएको छ ।