काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

आयोगले अन्तिमपटक थपिएको म्यादभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको भए पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने लगभग निश्चित छ ।

सरकारले चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने र केही प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार नै कारबाहीको सिफारिसमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै आयोगको म्याद थपेको बताइएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार भदौ २३ को घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई दोषी किट्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्षमा नपुगे पनि फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, चेन अफ कमाण्ड र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे विश्लेषण गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिने छन् ।

भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा भने आयोगले कडा र स्पष्ट सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

विभिन्न स्रोतबाट संकलित करिब १० हजार भिडिओ क्लिप तथा फोटोको आधारमा ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको पहिचान गरिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।

ती भिडिओ फुटेजहरू सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, निजी उद्योग–व्यवसाय र घरहरूका सीसीटिभीबाट संकलन गरिएका हुन् ।

आयोगले पहिचान भएका व्यक्तिमाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार कारबाही सिफारिसमा पर्ने व्यक्तिहरूमध्ये करिब ९ जना प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेका छन्, जसमा अधिकांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार रहेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, जाँचबुझ आयोगले रास्वपाका ती उम्मेदवारहरूको नामलाई गोप्य राखेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार घटना विवरण संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धानको आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्नेछ । आयोगको प्रतिवेदनले चुनावी समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।