काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनका लागि चीन सरकारले अनुदान सहायताको रूपमा दिन लागेको चार मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीनको ४ मिलियन डलर अर्थात् करिब ५४ करोड नेपाली रूपियाँ स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।

सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. दीवाकर भट्टलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

बुढीगण्डकी जलासाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत पनि गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम सो आयोजनाको वित्तीय लगानीको ढाँचा स्वीकृत गरेको पनि गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।

सरकारले आगामी वर्षभरि हुने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।