लमही । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता भएको एनजिओलाई व्यक्तिको सम्पत्तिको तथ्याङ्क संकलन गर्ने अधिकार दिएपछि जग्गाधनीहरुले गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।

बिहीबार राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयमा जम्मा भएका सयौँ जग्गाधनीहरुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले के कति कारणले अधिया, बटैया र भाडामा दिइएका जमीनको तथ्याङ्क संकलनको अधिकार एनजिओलाई दिएको भनेर गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्ष विष्टले व्यक्तिको जमीनमा तस्बिर खिच्न लगाउने, गोपनीयता संकलन गर्न दिने लगायतका गतिविधि गरेको भनेर आलोचना भएको छ ।

जग्गाधनीहरुले व्यक्तिको गोपनीयताको कुरा संकलन गर्ने अधिकार एनजिओलाई दिएर राप्ती गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकको सूचना एनजिओमार्फत विदेशीलाई बिक्री गरेको भनेर आक्रोश पोखेका छन् ।

तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रबाट राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका विष्टले सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता रहेको ‘सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र’ एनजिओसँग मिति २०८० मंसिर ४ गते सम्झौता गरेको दस्तावेजले देखाएको छ । एनजिओको तर्फबाट राप्ती गाउँपालिकाको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगत देउजाले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर वलीले २०८० मंसिर ६ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता पत्रमा जग्गाधनीको सम्पत्ति अर्थात् जमीनको तथ्याङ्क संकलनका लागि अनुमानित ५० लाख लाग्ने उल्लेख छ । यो रकम एनजिओ र राप्ती गाउँपालिकाले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

व्यक्तिको जमीनको तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको सो एनजिओले व्यक्तिको जमीनलाई अधिया, बटैया, रेखदेख र भाडामा लगाउने व्यक्तिलाई निलो रंगको पुर्जा दिएपछि विवाद बाहिर आएको थियो । एनजिओले निलो रंगको पुर्जा दिने क्रममा अधिया, बटैया, रेखदेख र भाडामा जग्गा लगाउने व्यक्तिहरुलाई अब यो जमीनको आधा हिस्सा तपाईहरुलाई दिने भने निर्वाचनका बेला भोट हामीले भनेको उम्मेदवारलाई दिनपर्छ भनेपछि विवाद बाहिर आएको छ । सो एनजिओले व्यक्तिको गोपनीयता, व्यक्तिगत सम्पत्तिको तथ्याङ्क लगायतका अति सम्वेदनशील सूचनाहरु संकलन गरेको छ ।

जग्गाधनी र पीडितहरुमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङका सीडीओले यो विषय थाहा पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङका एसपीलाई घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइसकेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङले पनि घटनाको विषयमा सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान शुरु गरिसकेको छ ।

बिहीबार राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालय, मसुरियामा सयौँको संख्यामा जम्मा भएका जग्गाधनीहरुले अध्यक्ष विष्ट र कर्मचारीहरुको आलोचना गरेका छन् । व्यक्तिको सम्पत्तिको तथ्याङ्क संकलन गर्ने सो एनजिओका प्रतिनिधिहरुलाई हातपात समेत गर्न खोजेका थिए । विवाद भएपछि राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्ट जग्गाधनीहरु समक्ष उपस्थित भएनन् । सो एनजिओका कर्मचारी, व्यक्ति वा प्रतिनिधिहरु व्यक्तिको जमीन, जग्गामा गएर तस्बिर खिचाउने, निलो रंगको पुर्जा वितरण गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने लगायतका गतिविधि गरेमा भौतिक आक्रमण गर्ने चेतावनी जग्गाधनीहरुले दिएका छन् ।

व्यक्तिको जग्गा अर्थात् सम्पत्तिको तथ्याङ्क संकलन र निलो रंगको पुर्जा दिएर अर्काको जमीन भाडा वा अधिया, बटैया, रेखदेख गर्ने व्यक्तिलाई आधा दिने हो भनेर भ्रम फैलापछि राप्ती गाउँपालिकामा माओवादी अर्थात् कम्युनिस्टहरुको अनुहार उदाङ्गो भएको छ । माओवादी अर्थात् कम्युनिस्टहरुको यो गतिविधिले राप्ती गाउँपालिकाका जग्गाधनीहरुले अब अधिया, बटैया, रेखदेख वा भाडामा जमीन लगाउन डराएका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष असर अधिया, बटैया, रेखदेख वा भाडामा जमीन लिने व्यक्तिहरुलाई परेको छ । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्ट र सो एनजिओ गतिविधिका कारण जग्गाधनीहरुले धमाधम अधिया, बटैया, रेखदेख वा भाडामा जमीन दिने कार्यलाई रोकिदिएका छन् ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टविरुद्ध केही दिन अगाडि न्यायालयले दोषी ठहर गरेर दण्ड जरिवाना गरिसकेको छ । विभिन्न काण्ड र विवादहरुमा मुछिदै आएका अध्यक्ष विष्ट पुनः जग्गा काण्डको विवादमा परेका छन् । अब अध्यक्ष विष्टका अन्य काण्डहरु पनि बाहिर आउने तरखरमा रहेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।