काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकटका कानून व्यवसायीहरूले मंसिर २१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भनी माग गरे पनि पछि पुसको कार्यतालिकालाई स्वीकार गरिसकेकाले त्यही मागपत्रका आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु कानूनी र व्यवहारिक आधारमा नमिल्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा बसेको बैठक कांग्रेस निकटका कानून व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए नेपाल)ले कांग्रेसको नियमित र विशेष अधिवेशनको वैधानिकता र प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।

कानून व्यवसायीहरूको निष्कर्षअनुसार प्रतिनिधिहरूले मंसिर २१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भनी माग गरे पनि पछि पुसको कार्यतालिकालाई स्वीकार गरिसकेकाले त्यही मागपत्रका आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु कानूनी र व्यवहारिक आधारमा मिल्दैन, त्यसैले यदि विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने नयाँ माग पेस गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनका लागि निवेदन दिनेहरूले मागपत्रमा नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरे पनि विधानको धारा २६ को उपधारा २ मा कुनै पनि पदमा निर्वाचनका लागि उक्त पद रिक्त हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापतिको राजीनामा स्वीकृत गरे उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ भनी उल्लेख हुँदा हाल सभापतिले कार्यवाहक दिए पनि राजीनामा दिएको अवस्था छैन र जसको अर्थ उनले चाहेको बेलामा कार्यवाहक फिर्ता लिएर आफैं काम गर्न सक्ने छलफलले सुझाएको छ ।

अर्थात् हाल सभापति र केन्द्रीय समितिका कुनै पनि पद रिक्त नभएकाले निर्वाचनको माग पूरा हुन नसक्ने कानून व्यवसायीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

छलफलमा डीएलएका पूर्वपदाधिकारीहरू, वर्तमान उपाध्यक्षहरू, महासचिव, सचिवलगायत करिब ३० जना कानून व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को विभिन्न प्रावधानमाथि विस्तृत विश्लेषण गरेका छन् ।

बैठकमा डीएलका पूर्वअध्यक्षहरू वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारीको उपस्थितिरहेको थियो ।

डीएलएका पूर्वपदाधिकारीहरू, उपाध्यक्ष कविता कार्की, उपाध्यक्ष जनकराज श्रेष्ठ, महासचिव ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी र सचिव धनमाया राना, कानून व्यवसायीहरू शुरेशकुमार पौडेल, केदार कार्की, सरिता शर्मा, रामकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र श्रेष्ठ, नरहरि आचार्य, सवोधबाबु चिलुवाल, खडगबहादुर बुढाथोकी, अनिता जोशी, यगराज पोखरेल, तेजबहादु रावल, निर्भयराज पौडेल, सुकदेव काफ्ले, केशवराज जोसीसहित ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

पार्टीको विधानको धारा १७ (२) बमोजिम २०८२ मंसिर २१ भित्र नियमित अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन बोलाउन २४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेका थिए । २०८२ मंसिर १५ गते नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

डीएलएको निष्कर्ष

(१) विधानको धारा १७ (२) बमोजिम मंसिर २१, २०८२ भित्र नियमित अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन बोलाउन २४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेका । तर, मंसिर १५ गते नै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मतिले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको । उनीहरुले मंसिर २१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भने पनि पुसको कार्यतालिकालाई स्वीकार गरे । पछि त्यही मागपत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्न कानुनी र व्यवहारिक आधारमा मिल्दैन । त्यसैले विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने अर्को माग पेस गर्नपर्छ ।

(२) विशेष महाधिवेशका आवेदकहरूले मागपत्रमा नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको माग पूरा हुन पहिला ती पदहरू रिक्त हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । विधानको धारा २६ को उपधारा २ मा लेखिएको छ केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापतिको राजीनामा स्वीकृत गरेमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्र विशेश केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ भन्ने लेखिएको छ । अहिले सभापतिले कायर्यवाहक दिए पनि सभापतिले राजीनामा दिएको अवस्था छैन । अर्थात उहाँले चाहेको बेलामा कार्यवाहक फिर्ता लिएर आफैँ काम गर्न सक्नुहुन्छ । विधानमा हुनै पनि पदको निर्वाच्नका लागि त्यो पद रिक्त भएको हुनुपर्छ । तर, अहिले आवेदकहरूले निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेको सभापति र केन्द्रीय समितिका कुनै पनि पद रिक्त छैनन् ।

(३) विधानको धारा १७ को उपधारा २ मा विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, विशेष महाधिवेशन कसरी गर्ने, त्यसको कार्यकाल कति हुने केही उल्लेख छैन । तसर्थ यसको लागि कार्यविधि बनाउन बाधा अडकाउ फुकाउनु पर्छ । त्यो काम केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्रै गर्न सक्छ । त्यो विधानको धारा ७१ म व्यवस्था गरिएको छ ।

(४) विशेष महाधिवेशन गर्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार ४ वर्षे पदावधि भित्रै हुने हो । यो कार्यसमितिको म्याद मंसिर मसान्तभित्र सक्सिक्यो । अहिले म्याद थपिएको कार्यसमिति छ । अर्कोतर्फ महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको छ । केही जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेका छन् । त्यसैले केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि कामचलाउ भइसकेका छन् । उनीहरूको काम भनेको प्रशासनिक काम गर्ने मात्रै हो ।

(५) महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय स्थगित गर्नुभयो । कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार विधानतः महामन्त्रीलाई छैन । महामन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको विधानको धारा २७ को उपधारा २ ले महामन्त्रीलाई केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य समितिहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ भन्ने वाक्य लेखेको छ । अब महामन्त्रीले पुस १८ को कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, अन्य कार्यतिर लाग्ने होइन ।