मसुरिया । जनहित संरक्षण मञ्चले राप्ती गाउँपालिकाको नेतृत्वले राप्ती नदी क्षेत्रभित्र फोहर संकलन तथा गाडेर जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर पारेको भन्दै कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको छ ।

शुक्रबार राप्ती गाउँपालिकालाई सम्बोधन गरेर मञ्चका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेल र अधिवक्ता एवम् कानून अधिकृत प्रतिभा सुवेदीले फोहर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र दिगो बनाई राप्ती नदीको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखी अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहित कर्मचारीलगायत संविधान र प्रचलित कानूनअनुसार जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

‘जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) समक्ष राप्ती गाउँपालिका वडा नं. २, पूण्यपुरका स्थानीय वासिन्दाहरूबाट आएको गुनासो र चिन्ताप्रति यस मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

‘राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गतका स्थानीय सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त लिखित निवेदनअनुसार राप्ती गाउँपालिकाले विगत करिव तीन वर्षदेखि पालिकाभर संकलन गरिएका सबै प्रकारका फोहरहरू राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रमा जम्मा गरेको र हाल वडा नं. २, पूण्यपुर क्षेत्रवाट करीब ७ सय मिटर नदीको
बहाव तिर लगी खाडल खनी करीब पाँच दिनसम्म डोजर तथा ट्याक्टर प्रयोग गरी फोहर गाडिएको भन्ने जानकारीमा आएको छ,’ मञ्चले भनेको छ ।

‘राप्ती नदी त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवन र सभ्यतासँग जोडिएको नदी हो । यही नदीको पानीले सिंचाई हुन्छ, पशु चौपायालाई पानी खुवाइन्छ, दैनिक घरायसी प्रयोजन पूरा हुन्छ र नदी आसपासको जैविक प्रणालीले ने स्थानीय वातावरणलाई सन्तुलनमा राखेको हुन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

‘नदी किनारमा प्लास्टिक र विषाक्त फोहोर गाडिँदा वर्षायाममा ती फोहोर बगेर नदीमा मिसिने, पानी दूषित हुने, जलचर मने र दीर्घकालीन रूपमा मानव स्वास्थ्यमा असर परने डर स्थानीयले खुला रूपमा व्यक्त गरेका छन्,’ मञ्चले भनेको छ, ‘यो केवल वातावरणको प्रश्न मात्र होइन, स्थानीयको स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र भविष्यको प्रश्न पनि हो ।’

‘संविधानको धारा ३० अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र धारा ५१ (छ) अनुसार राज्यका सबै तहले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सुम्पिएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

‘बागमतीमा देखिएका अनुभवहरूले हामीलाई के सिकाएका छन भने नदी किनारमा गरिने सानो लापरवाहीले पनि भविष्यमा ठूलो वातावरणीय र सामाजिक समस्या जन्माउन सक्छ । यही अनुभवका आधारमा पनि राप्ती नदीप्रतिको चिन्ता हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘नदी तटीय क्षेत्रमा यसरी जलेको–नजलेको प्लास्टिकजन्य फोहर, विषाक्त तथा वातावरणमैत्री नभएका फोहर गाडिनु केवल स्थानीयवासीको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय मात्र नभई जलस्रोत प्रदूषण, जैविक विविधताको क्षति तथा दीर्घकालीन वातावरणीय विनाश निम्त्याउने अत्यन्तै संवेदनशील कार्य भएको हुँदा जनहित संरक्षण मञ्च स्थानीय समुदायको आवाजलाई सकारात्मक समाधानतर्फ लैजाने दिशामा सहकार्य गर्न सधै तयार रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै, जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र नदी सभ्यताको रक्षा गर्न राप्ती गाउँपालिकाले फोहर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र दिगो बनाई राप्ती नदीको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखी अधि बढ्न र संविधान र प्रचलित कानूनअनुसार जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।’

मञ्चले राप्ती गाउँपालिकाले राप्ती नदी नजिक फोहर गाडेको तथा नदीलाई दूषित बनाएको निवेदनलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङलाई पनि जानकारी दिएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाअन्तर्गत पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको दायाँ र बायाँ रहेका रुख अनुमति नलिएर कटान गरी बिक्री गरेको प्रकणमा भरखरै दोषी ठहर भएका राप्ती गाउँपालिकाकाअध्यक्ष विष्टलाई मञ्चले राप्ती नदी फोहर बनाएको र फोहरको उचित व्यवस्थापन नगरेको अभियोगमा कानूनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष विष्टका एकपछि अर्को काण्डहरू धमाधम आइरहेका छन् । अरु थुप्रै काण्डहरू बाहिर आउने क्रममा रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।