काठमाडौं । जिल्ला कारागार कार्यालय, पर्वतमा भान्सा घर निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा कार्यालय प्रमुख, ईञ्जिनियर र निर्माण व्यवसायीसहित ५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा पाँच जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाहरूमा कारागार कार्यालय, कुश्मा, पर्वतका कार्यालय प्रमुख तथा मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष शिला श्रेष्ठ, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्यहरू सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बाग्लुङका ईन्जिनियर विकाश अधिकारी, कारागार कार्यालय कुश्माका नायव सुब्बा हरिकृष्ण शर्मा, कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय पर्वतका सहलेखापाल सुभास घर्ती र मोदीकाली कन्ट्रक्सन मोदी– ६ पर्वतका प्रोपराईटर प्रदीप तिमिल्सिना रहेको सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कारागार कार्यालय पर्वतको भान्साघर ब्लक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको दाबीसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

कारागारको भान्सा घर निर्माणका लागि ६३ लाख ७२ हजार ३९४ रुपियाँ लागत अनुमान स्वीकृत भएको थियो ।

ठेक्का प्रक्रियामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने ‘सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सन’ले लागत अनुमानभन्दा ३३.८३ प्रतिशत कम अर्थात् ४२ लाख १६ हजार ६५८ रुपियाँको प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनले पेस गरेको दर रेट अस्वाभाविक रहेको र पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै बदनियतपूर्ण तरिकाले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको आयोगको ठहर छ ।

निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सिफारिस गर्दै दोस्रो न्यूनतम कबोल गर्ने ‘मोदीकाली कन्स्ट्रक्सन’लाई ठेक्का दिइएको थियो ।

मोदीकाली कन्स्ट्रक्सनले लागत अनुमानभन्दा मात्र ०.०२ प्रतिशत कम अर्थात् ६३ लाख ७१ हजार १६१ रुपियाँ कबोल गरेको थियो । आयोगले पहिलो न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई हटाएर दोस्रो बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई २१ लाख ५५ हजार ७३५ रुपियाँ ८४ पैसा हानी नोक्सानी भएको जनाएको छ ।