अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आइसिसी)का उपाध्यक्ष सुनिल साहले संघको एकतालाई सुदृढ पार्न तत्काल सबै पक्षले विभिन्न अदालतमा रहेका मुद्दाहरू फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन् ।

एनआरएनए कार्यसमितिलाई एक पत्र पठाउँदै साहले विभिन्न पक्षले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरू फिर्ता नलिँदासम्म विश्वासको वातावरण नबन्ने र भावनात्मक एकता कायम गर्न पनि कठिन हुने बताए ।

उपाध्यक्ष साहले मुद्दा फिर्ता लिएपछि सदस्यता, प्रतिनिधि प्रणाली तथा अन्य आवश्यक विषयहरूमा स्पष्ट कार्यविधि तयार हुनु पर्ने बताए ।

उनले स्टेरिङ कमिटीमा कुनै पनि छलफल वा निर्णय गर्नुअघि कार्यकारी समितिको बैठक बसाल्न पनि सुझाव दिएका छन् । ‘यी महत्वपूर्ण विषयहरूबारे छलफल गर्न सकेसम्म छिटो कार्यकारी समिति बैठक बोलाइदिनुहुन आदरपूर्वक अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।

‘एकीकरण प्रक्रियालाई सही ढङ्गले, सम्मानपूर्वक र पूर्ण पारदर्शितासहित लागू गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो,’ साहले पत्रमा भनेका छन् ।

यसअघि उनले एनआरएनएमा भएको बृहत् एकताको स्वागत गर्दै विधि, पद्धति र कानुनी दायरामा रहँदै एनआरएनए अभियानलाई तल देखिनै बलियो बनाउनु पर्ने जनाएका थिए ।

गत ३० नोभेम्बरका दिन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा एकता अधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ तथा डा.बद्री के.सी.ले नेतृत्व गरेको समूहबीच एकताको घोषणा गरिएको थियो ।

दुवै पक्षबीच संयुक्त रूपमा १२औँ महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त महाधिवेशनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी पनि गठन गरिएको छ ।