काठमाडौं । विशेष अदालत, काठमाडौंले भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारका अभियुक्त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।

आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अधिकारीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई ५ लाख धरौटी माग्ने आदेश भएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।

हेलिपोर्ट निर्माणमा साढे १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार अधिकारीसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपियाँबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको कसूर रहेको थियो ।

अख्तियारले अधिकारीसहित ६ जना र परामर्शदाता कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

साढे १७ करोड लागत अनुमानमा तयार गरिएको हेलिपोर्ट हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको हेलिपोर्ट ७ असार ०८१ देखि व्यावसायिक सञ्चालनका लागि खोलिएको थियो ।

सञ्चालनयोग्य नरहेको, असुरक्षित र अनुपयुक्त स्थानमा व्यावसायिक योजना, लाभ, लागत विश्लेषणबिना अस्वाभाविक रकम खर्च गरी हेलिपोर्ट निर्माण गरेको देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

बदनियतपूर्ण तरिकाले हेलिपोर्ट आयोजना अघि बढाएको, कानून पालना नगरेको र अनेकौँ प्रक्रियागत त्रुटिसमेत भएको अख्तियारले औँल्याएको छ । उद्देश्यअनुरूप हेलिपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसकेकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ ।