काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग मुस्ताङका स्थानीय जनप्रतिनिधिले मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा कायम रहेको निषेध फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्कीसँग जिल्ला समन्वय समिति, मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वमा आएको जनप्रतिनिधिको टोलीले विदेशी पर्यटकसँग लिइँदै आएको शुल्क हटाउनुपर्ने माग राखेको हो ।

उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा जाँदा विदेशी पर्यटकले ५०० अमेरिकी डलर तिरेर न्यूनतम् १० दिनको प्याकेज लिनैपर्ने व्यवस्था हटाएर सरकारले हालै प्रतिदिन ५० डलर कायम गरेकोमा पनि टोलीले त्यो संशोधन अपुग भएको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले अध्यागमन नियमावली संशोधन गरी विदेशी पर्यटकले निषेधित क्षेत्र भ्रमण गर्दा दैनिक ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो शुल्क लिने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

‘उपल्लो मुस्ताङका ३ वटा गाउँपालिकाको क्षेत्र निषेधित क्षेत्रमा घोषणा गरिएको र विदेशी पर्यटकलाई महँगो शुल्क लिने नीतिले पर्यटकलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ,’ टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।

‘भर्खरै मात्र मन्त्रिपरिषदको निर्णयले एकमुष्ट प्रतिविदेशी पर्यटक प्रवेश शुल्क ५०० डलर लिने कानूनमा संशोधन गरी प्रतिदिन बसाइँको ५० डलर हुने गरी संशोधन गरिदिनुभएकोमा सरकारको चासोप्रति आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

विदेशी पर्यटकको भ्रमणमा केही सकारात्मक सन्देश दिने भए तापनि नेपाल र चीनबीचको महत्वपूर्ण कोरला भन्सार नाकामा समेत विकसित भइसकेको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको सहज आवागमन जरुरी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । निषेधित क्षेत्र नै हटाउनु उत्तम उपाय रहेको निष्कर्षसहित ध्यानाकर्षण गराएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिमण्डल जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख माया गुरुङ, थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप थकाली, लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट, घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजिन नाम्गेल गुरूङ, लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरूङ र उपाध्यक्ष छ्युमी विष्ट गुरुङ थिए ।