काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाईले चर्चा कमाउन वित्तीय क्षेत्रहरूलाई आतंकित बनाउने गरी गतिविधि गरिरहेका बेला न्यायिक निकायले लगाम लगाइदिएको छ ।

निवर्तमान सांसद समेत रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई थुनामा राख्ने सीआईबीको मागलाई सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अस्वीकार गरेपछि झट्का लागेको छ । सीआईबीले मिडियामा चर्चा पाउनकै लागि फाइल खोल्ने भन्दै व्यवसायीहरूमाथि हातहालेको छ । अनुसन्धान भइसकेका र अदालतमा बिचाराधीन, तामेलीमा रहेका मुद्दामा समेत सीआईबीले हात हालेको छ ।

दुई हप्तासम्म पनि सीआईबीले भट्टचनलाई दुःख दिने नियतले पटक पटक म्याद थप गरेर हिरासतमा राखेको आशंका लागेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीलाई अंकुश लगाइदिएको छ । सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने र हिरासतमा राख्ने अधिकार छ भन्दैमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निरन्तर दुःख दिँदा त्यसले प्रहरीमाथिको विश्वसनीयता गुम्न सक्ने चिन्ता बढाइदिएको छ ।

सीआईबीले भट्टचनलाई कार्तिक ११ गते पक्राउ गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीलाई अनुसन्धान पूरा गरेर फाइल ल्याउन पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलाई दुई हप्तासम्म अटेर गरेपछि म्याद थप नगरिदिएको हो । म्याद थप नभएपछि भट्टचन छुटेका छन् ।

सीआईबीले भट्टचनविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर पक्राउ गरेको आरोप छ । भट्टचन एमालेका निवर्तमान सांसद हुन् । भट्टचन पक्राउ परेको कसूरसम्बन्ध मुद्दाकी अभियुक्त कुसुम लामालाई सीआईबीले छाडिदिएको छ । त्यही अभियोगमा कुसुम लामालाई सीआईबीले छाड्ने, भट्टचनलाई हिरासतमा राखेर दुःख दिने नियतको कानून व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् ।

भट्टचन मंगलबार साधारण तारेखमा छुटेका छन् । भट्टचनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने सीआईबीलाई आदेश दिइएको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् । भट्टचनको स्वास्थ्यमा पनि समस्या छ ।

प्रभु ग्रुपबाट झण्डै ५० हजार सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिएर राज्यलाई करोडौं रुपियाँ राजस्व बुझाउँदै आएका भट्टचनलाई सीआईबीले राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर पक्राउ गरेको आरोप छ ।

प्रभु मेनेजमेन्ट र प्रभु रेमिटबीचको आर्थिक विवादमा भट्टचन पक्राउ परेका हुन् । जसमा भट्टचन र कुसुम लामाबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो ।

एआईजीपी मनोज के.सी.ले सीआईबीको कमाण्ड सम्हालेपछि हातहालेका अधिकांश अप्रेसन फेल भइसकेका छन् । सीआइबीले हातहालेका ठूला घटना पनि विवादमा परेका छन् । सीआईबीको पछिल्लो गतिविधिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि गरिरहेको कार्यलाई असर पुर्‍याइरहेको छ ।

यसअघि, सीआईबीले हातहालेको यती समूहको थामसेर्कुको जग्गा प्रकरणमा प्रश्न उठेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत तामेलीमा राखेको विषयमा सीआईबी प्रमुख के.सी.ले अनुसन्धान थालेपछि चर्चाका लागि अनुसन्धान गरेको आरोप लागेको छ । सीआइबीले पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाका भाई भूषण राणाको घरमा सीआईबीले दशैँका बेला छापाहानेको विषय पनि विवादमा परेको थियो । ललितपुरको जावलाखेलस्थित भूषण राणाको घरमा सीआइबीले छापाहाने पनि शंकास्पद प्रमाण भेटेको थिएन । तर्साउनका लागि मात्र छापा हानेको आरोप सीआइबीमाथि लागेको छ ।

सीआइबीले पक्राउ गरेका कान्तिपुर भेटका सञ्चालक ऋषि बडाल बडाल पनि सामान्य धरौटीमा छुटिसकेका छन् । यसरी सीआइबीले ठूला फाइल खोलेको भनेर चर्चा गरेपनि प्रमाण त्यसअनुसार जुटाउन नसक्दा उनीहरू छुटिरहेका छन् ।

सीआईबी प्रमुख (एआईजीपी) के.सी.ले चर्चा कमाउन हचुवाको भरमा मुद्दा चलाएर वित्तीय क्षेत्रमा आतंक मच्चाएको आरोप लागेको छ । एआईजीपी के.सी.का कारण वित्तीय क्षेत्र आतंककित बनेको भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि कुरा उठेको छ । कोभिड–१९ पछि लयमा आउन लागेको उद्योग, व्यवसायलाई तर्साउने गरेर सीआईबीले दुःख दिएको भनेर महासंघमा छलफल चलेको एक सदस्यले बताएका छन् ।

सीआईबीले पूर्वतयारी बिना हतारमा हातहालेका फाइलहरूका कारण असफलता हात परिरहेका छन् । कसैलाई खुसी बनाउन व्यक्तिको घरमा छापामारेका ती घटनाले पनि सीआईबीले आफ्नो पुरानो छविलाई आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । साथै आउँदै गरेको फागुन २१ गतेको मध्यावधि निर्वाचनलाई समेत असर पर्न सक्नेछ ।