काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले फागुन २१ गतेको मध्यावधि निर्वाचनका लागि राजनीतिक सम्वाद र गृहकार्यहरू गरिरहेका बेला उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रमुख (एआईजीपी) मनोज केसीका गतिविधिहरू शंकास्पद रहेको भन्दै टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

उर्जामन्त्री घिसिङले लाखौं जनतालाई रोजगारी दिइरहेका उद्योगी, व्यवसायीहरूमाथि हमला बोलेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला घिसिङले समाधान गर्न नसकेको विवादलाई अहिले आएर मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै बिजुलीको लाइन काटिदिएका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बिजुली महशुलको पैसा नतिरेको भन्दै उर्जामन्त्री घिसिङले दुई सय उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिदिएका छन् । बिजुली काटिदिँदा कतिपय उद्योगहरू बन्द भएका छन् । हजारौं मजदुरहरू रोजगार बिहीन बनेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले यसैगरी उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गरेर विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । उद्योगी, व्यवसायीसँग बिजुलीको बक्यौता उठाउने विभिन्न उपाय हुन सक्छन् । ती उपाय अपनाउनुपर्ने थियो ।

राज्यलाई कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेका हुन् की भनेर उर्जामन्त्री घिसिङमाथि प्रश्न उठेको छ । उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई चिड्याउँदा त्यसले राज्यलाई ठूलो क्षति गर्नेछ । फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई समेत प्रभावित बनाउनेछ ।

उता, सीआईबीको नेतृत्व सम्हालेका एआईजीपी केसीले पनि पूर्वाग्रही भएर आफूलाई सक्रिय बनाएको आरोप लागेका छन् । सीआईबीको कमाण्ड सम्हाल्नेवित्तिकै एआईजी केसीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ससुरालीमा छापामारेका छन् । ससुरालीबाट कुनै पनि कुरा फेला नपरेको सोही वडाका वडाध्यक्षले सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् । कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले केसीलाई अन्याय गरेन । कांग्रेसले पूवाग्रही राखेको भए केसीलाई डीआईजीमै रोकेर उनको ठाउँमा सिद्धिबिक्रम शाहलाई एआईजीपी बनाउन सक्थ्यो । तर, कांग्रेसले केसीमाथि पूर्वाग्रही नभएर डीआईजीपीबाट एआईजीपीमा बढुवा गरेको थियो ।

त्यति मात्रै होइन एआईजीपी केसीले माओवादीका नेता एवम् पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरी सुन तस्करीको मुद्दामा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएका छन् । सोही मुद्दामा महरा अदालतबाट धरौटीमा छुटेर मुद्दा खेप्दै आएका थिए ।

सीआईबीका प्रमुख (एआईजीपी) केसीले दुई दिन अगाडि प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी समेत रहेका एमालेका निवर्तमान सांसद देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरेका छन् । भट्टचनको प्रभु ग्रुपले राज्यलाई करोडौं रुपियाँ राजस्व बुझाउँदै आएको छ । प्रभु ग्रुपले करीव ५० हजारलाई रोजगारी दिइरहेको छ । भट्टचनलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखिएको छ । ठगीको अभियोग लागेका भट्टचन अपराधी होइनन् । उनी भागेर जाँदैनन् । जे गर्नुछ स्वदेशमै गर्छन् । एआईजीपी केसीले भट्टचनलाई आफन्तहरूलाई समेत भेट्न नदिएको गुनासो आफ्नतहरूले गरिरहेका छन् ।

भट्टचन जोडिएको ठगीको मुद्दाका प्रतिवादी कुसुम लामा पनि हुन् । लामालाई सीआईबीले के गरेको त्यसमाथि प्रश्न उठेको छ । कुसुम लामालाई कारबाही गर्न माग गरेर भट्टचनले पनि कानूनी उपचार खोज्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै जाने उर्जामन्त्री घिसिङ र एआईजीपी केसीहरूले निर्वाचन बिथोल्ने गरेर गतिविधिहरू गरिरहने हो भने ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा तुषारापात हुनेछ ।

तेस्रो नम्बरका एआईजीपी केसीलाई आईजीपी बन्ने हुटहुटीले गर्दा आफूलाई सक्रिय बनाएको हुन सक्छन् । यस्ता विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याललाई जानकारी रहेको सचिवालयका सदस्यहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री कानून बुझेका व्यक्ति हुन् ।

विगतमा प्रधानन्यायाधीश रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वरीयता मिचेर गरिएको आईजीपी बढुवालाई खारेज गरेर पहिलो नम्बरका एआईजीपीलाई आईजीपी बनाउन आदेश दिएकी थिइन् । त्यो नजिर अहिले पनि नेपाल प्रहरीभित्र कायम छ ।