काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

बुधबार गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् । संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरू हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट परेका छन् । रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ ।

अधिवक्ताहरू शेरबहादुर रोकाया, विमल पोखरेल, आभाष पोखरेल, दलबहादुर धामी, खड्कबहादुर शाहलगायत १६ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनर्स्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा पनि आजदेखि प्रारम्भीक सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताएका छन् ।

गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ ।

सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।

संविधानकै धारा १३२ (२) ले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति हुन ग्राह्य नहुने व्यवस्था छ । सुशीला कार्कीमात्रै नभई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाको नियुक्ति समेत संविधान विपरीत रहेको दाबी छ ।