प्रकाश तिमल्सिना

सम्पत्ति शुद्वीकरणका तत्कालीन प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनाली र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रमुख (एआईजी) मनोज केसीलाई गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको ठाडो निर्देशनमा ६ ठाउँमा अनुसन्धान गर्न पठाइयो ।

सम्पत्ति शुद्वीकरणको टोली एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस नेता दीपक खड्का र माओवादी नेतृ एवम् प्रण्चडकी छोरी गंगा दाहालको निवासमा गयो । प्रमाण संकलन गरयो तर, सम्पत्ति शुद्वीकरणको मुद्दा नै लगाउने गरी कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेन । तर, पनि जबर्जस्ती प्रतिवेदन लेख्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मैनालीमाथि दबाब दिइरहे । मैनालीले प्रमाण नपुग्ने विषयमा लेख्न नसकिने भनेर अडान कसिरहे ।

‘मुद्दा लगाउने प्रमाण हिजो भए पनि आज छैन, यदि भएका भए पनि ती सबै जलेर र लुटपाट भइसकेकाले प्रमाण नष्ट भएको अवस्था छ, झुटो प्रतिवेदन बनाएर म मुद्दा हाल्न सक्दिन्,’ मैनालीको तर्क रह्यो ।

‘जसरी पनि बनाउनु होस्, यिनीहरूलाई समाउन सकिएन भने जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न,’ भनेर गृहमन्त्री अर्यालले मैनालीमाथि दबाब बढाइरहे ।

‘ओलीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भइसकेको छ, राष्ट्रियकरण भइसकेको सम्पतिका बारेमा मुद्दा चलाउने कानून नै छैन, कानून नै नभएपछि मैले कसरी मुद्दा चलाउने ?’ उनले भन्दै गए ।

‘अनि देउवाको बुढानिलकण्ठको जग्गा उनलाई ससुरालीले दिएका हुन्, डा.आरजु राणा आफै एनजीओ र आईएनजीयो चलाएर कमाएको र २०६० सालतिर नै एउटा प्रतिवेदन पेश गर्दा र प्रवचन दिएको त्यही बेला पनि २ लाखसम्म फि लिन्थिन्, त्यसमाथि उनी रोयल राणा परिवारकी हुन्, खोज्नै परे राणाकालदेखि नै खोज्दै आउनुपर्छ, तपाईको हतारो झै मैले तुरून्त प्रतिवेदन बनाएर दिन सकिने देखिएन्,’ मैनालीको तर्क थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालसँगको सम्वादमा मैनालीले अझ अगाडि भने, ‘प्रचण्डको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा कुनै सम्पति नै छैन्, कसरी लगाउने ? गंगाको घरमा पैसा त भेटिएको छ । तर, सबै जलेका छन्, जलेका पैसा यति छ भनेर मैले कसरी प्रमाणित गर्ने ? खरानी भएका पैसाको मूल्य कसरी तोक्ने ? यो गारहो काम छ । दीपक खडका नेता भन्दा ठेकेदार बढी हुन्, उनको घरमा पैसा हुनु स्वाभाविक हो,’ मैनालीले तर्क राखिरहे ।

सबैभन्दा उनले जोड गरेको तर्क यो थियो, ‘यिनीहरूको घरमा लुकाइएको करोडौं रकम थियो भने घर जल्नुअघि, तोडफोड र लुटपाट हुनुअघिको अवस्था भए रेड’ हानेर प्रमाण पु¥याउन सकिन्थ्यो । तर, डढेर खरानी भएको पैसा यति थियो भनेर कसरी हचुवाका भरमा प्रतिवेदन बनाउने ? यो तर्क संगत र न्यायसंगत हुँदैन् ।’

तर, पनि जग्गा र घर निर्माणका आर्थिक स्रोतहरू खोजी गर्नु भनेर अर्यालले मैनालीमाथि थप दबाब बढाए ।

मैनालीले यसमा पनि भने, ‘मालपोत कार्यालयहरू जलेका छन्, मालपोत कार्यालयले प्रमाण नदिएसम्म रातारात कुन आधारमा मैले तपाईलाई प्रतिवेदन बुझाउनु ? पहिला मालपोत कार्यालय खुलुन्, प्रमाण संकलन गरौं अनि प्रतिवेदन तयार गरेर मुद्दा चलाउला । अलिकति समय लाग्छ । बैंकमा भएको पैसा भने खोज्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिला गर्न सकिने यो काम चाहिँ हुन सक्छ ।’

मैनालीको तर्क सुनेपछि गृहमन्त्री अर्याल थोरै भए पनि कन्भिन्स भए पनि । अर्यालमाथि बालेनको दबाब निरन्तर थियो । बालेनको आदेशमा मैनालीमाथि गृहमन्त्री अर्यालले निरन्तर दबाब बढाइनै रहे, परिणाम त्यसको प्रेसर मैनालीमाथि परिरह्यो ।

मैनालीको तर्कसँग कन्भिन्स भए पनि बालेनको आदेशमा गृहमन्त्री भएका अर्यालले सीआईबी प्रमुख (एआईजी) मनोज केसीबाट अर्को गोटी चलाउन शुरू गरे ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जबरजस्ती जोडेर भए पनि कम्तिमा डा.आरजु राणालाई पक्राउ गरेर थुन्ने, त्यसपछि डा.राणाका भाई भूषण राणाको जावालाखेलस्थित घरमा छापा हान्न लगाइयो । कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकी सीआईबीको टोली रित्तै फर्कियो ।

त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाकी सासु प्रतिभा राणाको निवासमा छापा हान्न लगाइयो । त्यहाँबाट पनि कारबाही नै गर्ने मिल्ने गरी कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि एआईजी मनोज केसीको सीआईबी टोली रित्तै फर्कियो ।

केपी ओलीको बसिरहेको ‘गुन्डुको घरदाता’माथि पनि सम्पत्ति शुद्वीकरण लगाउने भनियो, त्यहाँ पनि प्रमाण नपुग्ने देखिएपछि रोकियो ।

अझ, प्रचण्डको घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीमाथि पनि सम्पति शुद्वीकरण लगाउने छलफल भयो । देउवाको साला र उनकी सासुआमाको घरमा पुगेर प्रमाण फेला नपारेको सीआईबी टोली ओली र प्रचण्डको घरबेटीसम्म जान आँट गरेको अवस्था छैन् ।

कतैबाट तत्कालै प्रमाण नपुग्ने र लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो भन्ने सन्देश गृहमन्त्री अर्यालले सुनाएपछि छानीछानी नेताहरू पक्राउ गर्ने बालेनको योजना यतिखेर सबै तुहिएको अवस्था छ ।

त्यसपछि बालेनको निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्वीकरणका मैनालीलाई हटाएर गजेन्द्र ठाकुरलाई जिम्मा दिइएको छ । ठाकुरलाई प्रष्ट भनिएको छ कि ‘यी सहित राजनीतिक दलका अन्य नेताहरूलाई जसरी पनि सम्पत्ति शुद्वीकरणको मुद्दा चलाउन मिल्ने गरी प्रतिवेदन बनाउने र पक्राउ गरेर थुन्ने ।’

उनीहरूमाथि कम्तिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा चलाएर थुन्न बालेन र गृहमन्त्रीले किन बलजफ्ती गरिरहेका छन ? योभित्रको डरलाग्दो कथा छ ।

त्यो हो, यी नेताहरूलाई फागुन २१ को चुनाव लड्न कुनै पनि हालतमा नदिने । त्यसका लागि गौरीबहादुर कार्कीको आयोग प्रयोग गर्ने, फौजदारी अभियोग लगाउने, कल्याणकुमार श्रेष्ठमार्फत सर्वोच्च अदालत प्रयोग गर्ने, तीन वटा उपायबाट पनि सम्भव नभएमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि फागुन २१ को चुनावमा केही नेताहरूलाई उम्मेदवार नै हुन नदिने योजना अनुसार पूर्व तयारी गरी सकिएको छ ।

सुशीला कार्की क्याबिनेटका सबै मन्त्रीका बारेमा भन्दिन् तर, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याल ठूला दलका नेतालाई थुनेर चुनावमा गराउने सर्तमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका हुन् । यसका लागि यी तीनैजनाको प्रयास अहिले पनि जारी छ ।

तर, मैले सुने अनुसार बालेनको अत्याधिक प्रेसर दिन थालेपछि सुशीला कार्की पछिल्लो समय भने निकै झोक्किएकी छिन । मुख्य कारण हो सुधन गुरुङको गैर कानूनी क्रियाकलाप, बालेनको खास मान्छे सुधन गुरुङसँग ‘ईरिटेड’ भएकाले ।

हेरौं, समयले के के पर्दाफास गर्छ ? प्रतीक्षा गरौं ।