काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षलाई मन्त्री सरहको सुविधा दिएको छ ।

आयोगका सदस्यहरूलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिएको बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा छानविन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले पाँचवटा कार्यादेश पाएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारणका बारेमा पत्ता लगाउने, भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

प्रदर्शनमा गोली चलाउने सरकारी अधिकारीमाथि कारबाहीको विषयमा प्रस्ट बोलिएको छैन । भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयमा विश्लेषण गरी कारबाहीका लागि राय दिने कार्यादेश दिइएको छ ।

आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की छन् । उनले मन्त्री सरहको तलब, भत्ता लगायतको सविधा पाउनेछन् । सदस्यद्वय पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा हुने सूचनामा उल्लेख छ । उनीहरूले प्रतिमहिना ६० हजारका दरले तलब बुझ्नेछन् ।

आयोगमा सहसचिवसहितका सात कर्मचारी गृह मन्त्रालयले खटाउनेछ । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ ।