काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झण्डै १५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको प्रकरणमा डामिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले कर्मचारीहरूको नियमविपरीत सरुवा तथा काज गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

प्राधिकरणका पीडित कर्मचारीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध गुनासोसहितको निवेदन दिएका हुन् । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले न्याय दिने अपेक्षासहित महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध पीडित कर्मचारीहरूले निरन्तर निवेदन र उजुरीहरू दर्ता गराइरहेका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा प्रचलित ऐन, नियमावली र दरबन्दी प्रणाली विपरीत आदेश जारी गर्नुभएको छ । यसरी गरिएको सरुवाले कर्मचारीहरूको अधिकार हनन मात्र नभई संस्थागत सुशासनमा गम्भीर आघात पुगेको छ ।’

‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा भइरहेको कर्मचारी सरुवा र भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना अनुसार, केही कर्मचारीलाई (श्रीमती चन्द्रमला श्रेष्ठ , श्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ, श्री प्रभेश अधिकारी, श्रीमती अञ्जना भट्ट) भ्रष्टाचारको आधारमा नियुक्ति दिइएको छ, जसबाट अवैध कमिसन असुल्ने कार्य भइरहेको छ । ईमानदार र योग्य कर्मचारीलाई तह लगाउने कार्य भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘आन्तरिक स्रोतका अनुसार, करिब ८० प्रतिशत कर्मचारीको सरुवा वा कार्यस्थलमा अवैध अन्यत्र स्थानान्तरण गरी भएको देखिन्छ, संस्थाको इमान्दारी र कार्यक्षमता माथि प्रतिकूल असर पारिरहेको छ,’ निवदनमा भनिएको छ, ‘यी कार्यहरू नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ (१९९६) र नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ (२००२) को उल्लंघन हुन् ।’

‘सुरक्षा विभागका कर्मचारीहरुलाई सेवाप्रदायक वा असम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा गर्न नमिल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सरुवा गरिएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ (२०औं संशोधन), नियम ४.२ उपनियम (६)ः निर्देशनालय तथा सुरक्षा विभागका कायमि कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिने छैन ।’

‘दरबन्दी नभएको वा कार्यालय संरचना नबनेको अवस्थामा सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान विपरीत आदेश गरिएको छ । काज तीन महिनाभन्दा बढी खटाउन नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै लामो समयसम्म खटाइएको छ । यसरी गरिएको आदेशले दरबन्दी, पदस्थापन, संगठन संरचना लगायतका सबै कानुनी आधारलाई उल्लङ्घन गरेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ (२०औं संशोधन), नियम ४.२ उपनियम (६) अनुसार सुरक्षा विभागका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाइँदैन । नागरिक सेवा ऐन, २०४९ तथा प्राधिकरणको सेवा नियमावली अनुसार सरुवा प्रक्रिया दरबन्दी, सेवा अवधि र कार्यालय संरचना को आधारमा मात्र गर्न मिल्छ । सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूले पनि दरबन्दी विपरीत, मनपरी वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा गरिएको सरुवालाई अवैध ठहर गरेका छन्,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

चन्द्रमणि सापकोटा जसलाई गैरकानूनी रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सरुवा गरी पुनः फर्काइएको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘एसीटीईपी परियोजना, नेश्नल प्राइड प्रोजेक्ट, पोखरा विमानस्थल परियोजना, भैरहवा विमानस्थल परियोजना, यी सबै परियोजनाहरू प्राधिकरणको आधिकारिक संगठन संरचना वा दरबन्दीमा समावेश छैनन्, तसर्थ त्यहाँ कर्मचारी सरुवा वा काज गर्न कानूनी आधार नै छैन । यस्ता आदेशहरू पूर्णतः अवैध छन्,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

पीडित कर्मचारीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसरी गरिएका सबै गैरकानुनी सरुवा तथा काज आदेश तत्काल खारेज गरियोस् । प्रभावित कर्मचारीहरूलाई पूर्वावस्थामा (दरबन्दी, पद) फर्काइयोस् । नियमविपरीत आदेश दिने महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अधिकारीहरूलाई कानूनी तथा अनुशासनात्मक कारबाही गरियोस् । यसरी अन्यायपूर्ण सरुवाबाट प्रभावित कर्मचारीहरूको तलब, सेवा सुविधा, हकअधिकार तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरियोस् । भविष्यमा यस्तो अवैध अभ्यास रोक्न प्राधिकरण नियमावली, दरबन्दी सूची र काज प्रणालीको पारदर्शी कार्यान्वयन अनिवार्य गरियोस् ।’

उजुरीको निवेदनमा भनिएको छ, ‘नियम विपरीत सरुवा गर्ने कार्यले कर्मचारी अधिकार कुण्ठित गर्नुका साथै संस्थागत सुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर आघात पु¥याएको छ । विशेषतः संगठन संरचना वा दरबन्दीमा नै नपर्ने परियोजनामा सरुवा गरिएको हुँदा यो कार्य झन् गैरकानूनी छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा तुरुन्त छानबिन गरी आवश्यक कानूनी तथा अनुशासनात्मक कारबाही गर्न र प्रभावित कर्मचारीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न निवेदन गर्दछु ।’

सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झण्डै १५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्दै महानिर्देशक अधिकारीलाई मुख्य नाइके बनाएर कारबाही सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सूचीमा महानिर्देशक अधिकारीसँगै निर्देशक ई.बाबुराम पौडेल, प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, प्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्रबन्धक विनेश मुनाकर्मी, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल रहेका छन् ।

000

श्रीमान्,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA),

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,

विषय: नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) का कर्मचारीहरुको नियमविपरीत सरुवा तथा काज सम्बन्धमा गुनासो।

महानिर्देशक श्री प्रदीप अधिकारीले कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा प्रचलित ऐन, नियमावली र दरबन्दी प्रणाली विपरीत आदेश जारी गर्नुभएको छ। यसरी गरिएको सरुवाले कर्मचारीहरुको अधिकार हनन मात्र नभई संस्थागत सुशासनमा गम्भीर आघात पुगेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा भइरहेको कर्मचारी सरुवा र भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना अनुसार, केही कर्मचारीलाई (श्रीमती चन्द्रमला श्रेष्ठ , श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ, श्री प्रभेश अधिकारी, श्रीमती अञ्जना भट्ट ) भ्रष्टाचारको आधारमा नियुक्ति दिइएको छ, जसबाट अवैध कमिसन असुल्ने कार्य भइरहेको छ।  ईमानदार र योग्य कर्मचारीलाई तह लगाउने कार्य भइरहेको छ।

आन्तरिक स्रोतका अनुसार, करिब ८०% कर्मचारीको सरुवा वा कार्यस्थलमा अवैध अन्यत्र स्थानान्तरण गरी भएको देखिन्छ, संस्थाको इमान्दारी र कार्यक्षमता माथि प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। यी कार्यहरू नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ (१९९६) र नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ (२००२) को उल्लंघन हुन्।

१. नियमविपरीत सरुवा

-सुरक्षा विभागका कर्मचारीहरुलाई सेवाप्रदायक वा असम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा गर्न नमिल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सरुवा गरिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ (२०औं संशोधन), नियम ४.२ उपनियम (६):“निर्देशनालय तथा सुरक्षा विभागका कायमि कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरिने छैन।”

-दरबन्दी नभएको वा कार्यालय संरचना नबनेको अवस्थामा सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान विपरीत आदेश गरिएको छ। काज (Duty Assignment) तीन महिनाभन्दा बढी खटाउन नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै लामो समयसम्म खटाइएको छ। यसरी गरिएको आदेशले दरबन्दी, पदस्थापन, संगठन संरचना लगायतका सबै कानुनी आधारलाई उल्लङ्घन गरेको छ।

२. कानुनी आधार

-नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ (२०औं संशोधन), नियम ४.२ उपनियम (६) अनुसार सुरक्षा विभागका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाइँदैन।

-नागरिक सेवा ऐन, २०४९ तथा प्राधिकरणको सेवा नियमावली अनुसार सरुवा प्रक्रिया दरबन्दी, सेवा अवधि र कार्यालय संरचना को आधारमा मात्र गर्न मिल्छ।

-सर्वोच्च अदालतका नजीर (नेपाल कानुन पत्रिका, PSC नजीर, अदालत नजीर) हरुले पनि दरबन्दी विपरीत, मनपरी वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा गरिएको सरुवालाई अवैध ठहर गरेका छन्।

३. कर्मचारी प्रभावित भएका उदाहरणहरू:

-श्रीमती चन्द्रमला श्रेष्ठ, श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ, श्री प्रभेश अधिकारी, श्रीमती अञ्जना भट्ट (जसलाई TIA को Boutique Airport मा भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत छ): भ्रष्टाचारको आधारमा सरुवा दिइएको छ, अवैध कमिसन असुल्ने कार्य भइरहेको छ।  

-श्री चन्द्रमणि सापकोटा (जसलाई गैरकानुनी रूपमा TIA बाट सरुवा गरी पुनः फर्काइएको छ)

४. प्रभावित परियोजनाहरू

-ACTEP परियोजना, National Pride Projects, पोखरा विमानस्थल परियोजना, भैरहवा विमानस्थल परियोजना,  यी सबै परियोजनाहरू प्राधिकरणको आधिकारिक संगठन संरचना वा दरबन्दीमा समावेश छैनन्, तसर्थ त्यहाँ कर्मचारी सरुवा वा काज गर्न कानूनी आधार नै छैन। यस्ता आदेशहरू पूर्णत: अवैध छन्।

५. माग तथा अनुरोध

१. यसरी गरिएका सबै गैरकानुनी सरुवा तथा काज आदेश तत्काल खारेज गरियोस्।

२. प्रभावित कर्मचारीहरुलाई पूर्वावस्थामा (दरबन्दी/पद/) फर्काइयोस्।

३. नियमविपरीत आदेश दिने महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अधिकारीहरुलाई कानुनी तथा अनुशासनात्मक कारबाही गरियोस्।

४. यसरी अन्यायपूर्ण सरुवाबाट प्रभावित कर्मचारीहरुको तलब, सेवा सुविधा, हकअधिकार तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरियोस्।

५. भविष्यमा यस्तो अवैध अभ्यास रोक्न CAAN नियमावली, दरबन्दी सूची र काज प्रणालीको पारदर्शी कार्यान्वयन अनिवार्य गरियोस्।

निष्कर्ष

नियम विपरीत सरुवा गर्ने कार्यले कर्मचारी अधिकार कुण्ठित गर्नुका साथै संस्थागत सुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर आघात पुर्याएको छ। विशेषतः संगठन संरचना वा दरबन्दीमा नै नपर्ने परियोजनामा सरुवा गरिएको हुँदा यो कार्य झन् गैरकानुनी छ। तसर्थ यस सम्बन्धमा तुरुन्त छानबिन गरी आवश्यक कानुनी तथा अनुशासनात्मक कारबाही गर्न र प्रभावित कर्मचारीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न निवेदन गर्दछु।

विनम्र निवेदक,

सम्पूर्ण पीडित कर्मचारी,

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा