काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जेनजी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए । गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

आयोगमा दुई सदस्य रहनेछन् जसमा एकजना पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा छन् । अर्का एक सदस्य कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डरी रहेका छन् । आयोगले तीन महिना समयअवधि पाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलना अहिलेसम्म ७४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

यसैबीच, सरकारले जेनजी आन्दोलन क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूका लागि सरकारले विभिन्न राहत कार्यक्रम सुरू गर्ने भएको छ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीहरूले राहत तथा सुविधाका कार्यक्रम सुरू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तोडफोड र आगजनीले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न आयात गरिने सामग्रीमा भन्सारमा छुट वा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । बीमा कम्पनीहरूले क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म बीमा रकम अग्रिम रूपमा दिनुपर्नेछ । प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्ने ऋणको म्याद सारिनेछ । कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूका लागि राष्ट्रिय स्तरमा हुने कोषबाट सहुलियत दिन सकिनेछ ।

त्यसैगरी सरकारले तीन करोड रूपियाँभन्दा कमका टुक्रे र प्राथमिकतामा नपरेका आयोजना रोक्का गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट करिब १२० अर्ब रूपियाँ चालु खर्च बच्नेछ । बचेको रकम राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकताका आयोजना अघि बढाउन खर्च गर्न सकिनेछ । रोक्का राखिएको आयोजनामा निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी दिन बाँकी भए रकम भुक्तानी भने गर्ने जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रूपियाँभन्दा कम लागतका साना योजनामा संघीय सरकारले लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । व्यवहारमा त्यस्तै प्रकृतिका सयौं साना योजना बजेटमा समावेश गरिएको पाइन्छ ।

टुक्रे आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छन् । यस्ता उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूकै पकड रहन्छ । त्यही भएर यस्ता आयोजना स्थानीय नेताको प्रभावमा बजेट दुरूपयोग गर्ने माध्यम बनेका थिए ।

त्यसैगरी, सरकारले नेपाल विद्युत प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले शाक्यलाई पदबाट हटाएको हो । शाक्यको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ ।

यसअघि एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति दिइएको थियो । बिगतका आफ्ना प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई हटाएर मन्त्री घिसिङले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि घिसिङको प्रतिशोधमा साथ दिएकी छिन् । इन्जिनियर सिलवाल प्राधिकरणकै पूर्वउप–कार्यकारी निर्देशक हुन् । शाक्य र सिलवाल दुवैको कार्य अवधि चार वर्षको रहने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

उता, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तीन सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो । जसअनुसार सहसचिव महेश आचार्यलाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा सारिएको छ । साविकमा उनी वित्तीय तालिम केन्द्रमा थिए ।

वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सेवन्तक पोखरेललाई वित्तीय संघीयता महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । वित्तीय संघीयता महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका महेश बराललाई तालिम केन्द्रमा सरूवा गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक कार्कीलाई गुप्तचर प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो ।

जुम्ला घर भएका कार्कीलाई विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले बताए । गुप्तचर प्रमुखको ३ वर्षे पदावधि पूरा गरेर हुतराज थापा भदौ २८ देखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्रमुखको पद रिक्त थियो । नवनियुक्त प्रमुख कार्की २०५३ मा अनुसन्धान अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी ओमप्रकाश जोशीलाई पछि पारेका छन् ।