महेन्द्रनगर । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजामती कर्मचारी स्थायी सरकार भएको बताउँदै राजनीतिक नेतृत्वमा भन्दा पनि निजामती कर्मचारीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार महेन्द्रनगरमा निजामती सेवा दिवसको असवरमा महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लेखकले भने, ‘निजामती कर्मचारी स्थायी सरकार हुन्, हामी राजनीतिकर्मीहरू प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा जनताका बीचमा जानुपर्छ ।’

लेखकले भने, ‘जनताले कहिले कुनै पार्टी र कहिले कुनै व्याक्ति सरकारमा पठाउँछ पाँच÷पाँच वर्ष सरकार परिवर्तन हुन्छ नागरिकले भनेको निर्णय नै लोकतन्त्रमा सर्वोपरि हुन्छ ।’

उनले तीन÷तीन महिनामा सरकार परिवर्तन हुन थालेपछि दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थायी सरकार बनाउनु परेको बताए ।

सरकारले लामो समय काम गर्न नसके परिणाम दिन नसक्ने भन्दै वर्तमान स्थायी सरकारले १३ महिनामा केहि परिणाम प्राप्त भएको उनले बताएका छन् ।

‘अहिले सरकारले कानून र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएका छौँ २०७२ सालमा संविधान बनेपनि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी बाडफाँडका लागि कानून बन्न सकेको थिएन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

‘अहिले सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका ऐनहरू पारित हुने क्रममा छन्,’ लेखकले भने । उनले निजामती कर्मचारी ऐन यहि महिनाभित्र पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् ।

‘१० वर्षसम्म बन्न नसकेको कानून निमार्ण भएर अब प्रशासकीय संघीयता सुनिश्चित हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले बुबा र आमा दुबैलाई आफ्ना संतानलाई नागरिता दिन समान किसिमको व्यवस्था संविधानले गरेको थियो ।’

‘१० वर्षसम्म कानून नबनेका कारण आमाका नामबाट नागरिकता दिन सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले नागरिकता ऐन ल्याएर आमाका नामबाट समेत सन्तानले नागरिकता पाउने संविधानको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ ।’

वर्तमान सरकारले नीतिगत र कानूनी सुधार भएको बताउँदै त्यसमा कर्मचारीको ठूलो सहयोग रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् ।