काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट निजामती सेवा विधेयक, २०८० सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले विधेयकलाई पारित गरेको हो । अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निजामती विधेयकको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्ने आज अन्तिम समयसीमा रहेको थियो । मन्त्री न्यौपानेले यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवदेनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, गोपाल भट्टराई, राधेश्याम पाश्वान, पदमबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाय र मायाप्रसाद शर्माले धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा विधान व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । उनले विधेयकले प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने बताएकी थिइन् ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५८, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेर हद लागू हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट पास भएका अगाडि बढेका बिभिन्न चार विषय राष्ट्रियसभामा उल्टिएका छन् ।

कर्मचारीको सेवा प्रवेशमा खुला प्रतिस्पर्धाको विषय, अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने, निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने लगायतका प्रावधान रहेका छन् ।

समितिकी सभापति दाहालले निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म अन्य नियुक्ति लिन नपाउने लगायतका प्रावधान रहेको बताइन् ।

सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी, संवैधानिक, कुटनीतिक र अन्य नियुक्ति लिन पाउने छैनन् । यसलाई कुलिङ अफ पिरियड र नेपालीमा विश्राम अवधि भन्ने गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाले राखेका केही महत्वपूर्ण निर्णय उल्ट्याएको हो । पहिलो सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा । दोस्रो नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा । तेस्रो अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने । चौथो निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने विषयलाई उल्ट्याइदिएको हो । प्रतिनिधि सभाले उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने प्रावधान राखेको थियो ।

यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्रियसभाले सहसचिवमा १० प्रतिशत र नायव सुब्बा (नासु) मा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुुसार सहसचिवमा ८० प्रतिशत बढुवाबाट, अन्तरतह प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिताद्धारा १० प्रतिशत पदपूर्ति गरिनेछ ।

अतिरिक्त सचिव पद राख्ने प्रतिनिधि सभाको निर्णय पनि उल्टिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहसचिवभन्दा माथि सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिवसचिव पदको सिर्जना गर्नेगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

राष्ट्रियसभाले अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेर उक्त व्यवस्था नै हटाएर विधेयक अगाडि बढाएको हो ।

निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने निर्णय राष्ट्रियसभाले लिएको छ । सरकारले सुरुमा ल्याएको विधेयकको दफा ५२ मा स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ २३ गते सोमबार अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।