काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ ।

ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यावसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन् ।

भूमिको वर्गीकरण गर्दा अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोवासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राजयले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ ।

योसँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुुम्बाबसीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

छलफलमा विपक्षी दलका सांसदहरूले भने विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै चिया बगान र अपार्टमेन्टबीच सौदाबाजी भएर विधेयक अघि बढेको आरोप लगाए ।

सांसदहरूको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री अधिकारीले विधेयकमा कतै पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर उल्लेख नगरिएको बताए ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट गत भदौं ५ गते भूमि विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो । अब यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ ।

भूमि विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ । ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यावसायीले हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गामा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन् ।

भूमिको वर्गीकरण गर्दा अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राज्यले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ ।

योसँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबाबसीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।