काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीको संगठन प्रहरी महानिरीक्षक (आइपीपी) नियुक्तिमा राजनीतिक खिचातानीदेखि प्रतिस्प्रर्धीहरूबीच तछाडमछाड र शक्ति केन्द्र धाउने गरेको विगत फेरिस्त लामो छ ।

अझ प्रहरीबीच राजनीति प्रवेशको विषय सर्वाधिक बहस र चर्चा पनि आइजीपी नियुक्तका बेला हुने गरेको सर्वत्र छ । २०६० को दशकसम्म आइजीपी पदबाट सेवानिवित्त हुँदा एक महिना अघि विदामा बस्ने परम्परा नै थियो । सर्वत्र चासोको विषय बन्ने गरेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तको विषय भने पछिल्लो समय सरल र सहज रुपले हुँदा प्रहरीमा हुने गरेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा टाढिदै गएको छ ।

६ महिनाअघि प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापालाई नियुक्त गर्दा जेष्ठतालाई प्राथमिकतामा राखेर संगठनको जिम्मेवारी सुम्पिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले उदाहरणीय कार्य सम्पादन गर्दै गइरहेका छन् ।

प्रहरीको ३२ औं प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, विचौलियाको शक्ति केन्द्रको दौडधुपलाई किनारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रमुखका रुपमा कार्यरत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई नियुक्त गरेका छन् ।

“२०६० को दशकसम्म आइजीपी नियुक्त हुनुअघि एक महिना अगाडि विदा बस्ने परम्परा थियो,” प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भने, “ यो पटक धेरै पछि एक साता अघि नै नयाँ आइजिपी नियुक्त सरकारले गरेर प्रहरीमा राम्रो संदेश दिएको छ, यो राम्रो विषय हो ।”

बिहीबारसम्म पनि प्रहरीमा महानिरीक्षकको समयावधी थप हुने, प्रहरी नेतृत्वका लागि रस्साकस्सि भइरहेको विषयले सञ्चार माध्यमदेखि जनसमुदायमा चर्चा भइरहेका बेला शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्द्र कुवेर खापुङलाई नियुक्त गरेपछि भइरहेका अनेकन अडकालबाजी मिध्या सावित भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तका विषयमा दलहरु विभाजित हुनेदेखि राजनीतिज्ञबीच प्रायः विवाद हुने गरेको भएपनि गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय बढुवादेखि सरुवासम्म विवादरहित ढंगले गरेपछि प्रहरी कर्मचारीको मनोबल पनि उच्च भएको छ ।

“एकसाता अघि नै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा बुझबराददेखि संगठन नेतृत्व हाक्ने विषयमा धेरै जानकारी लिने काम सहज रुपमा हुन्छ,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “एक साता अघि नै नयाँ आइजी नियुक्तिमा हालका आइजपीको पनि प्रशंसायोग्य कदम हो ।”

मन्त्रालयको नीतिगत र कानूनी सुधारसंगै सुशासन कायम गर्न सक्रिय गृहमन्त्री लेखकको यो कदमलाई सुशासनको दरिलो उदाहरणका रुपमा लिइएको छ । गृहमन्त्रीले आफू र आफ्नो दलको विचारसित आस्थावानलाई मात्रै नेतृत्वमा पु¥याउन चाहन्छन् भन्ने विचारलाई गलत सावित गरिदिएका छन् ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सल्लाहमा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएपछि बिचौलियाहरुले पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेनन् ।

“अबको एक सातामा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात अघि नै तयारी गर्ने राम्रो अवसर पनि पाए,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “प्रहरी संगठनहरू राजनीतिक दबाब मुक्त र संगठनमा थिति बसाल्ने गरी चलायमान बनाउन गृह नेतृत्व सफल हुदै गएको छ ।” यसअघि दीपक थापा प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा पनि कुनै विवाद नभएको गृह मन्त्रालयको भनाई छ ।

प्रहरीको सरुवा/बढुवामा हुने गरेको राजनीतिक प्रभावलाई गृहमन्त्री लेखकले पाखा लगाउँदै जाँदा प्रहरी कर्मचारीलाई काम गर्ने हौसला समेत बढ्दै गएको छ । “ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तको विवाद अदालतसम्म पुगेको विगत पनि छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “बरियता, कार्यसम्पादन लगायतका विषय गृह नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्दा गत बर्ष यताको बढुवामा कसैको चित्त दुखाई छैन ।”

त्यसैगरी पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उमेशराज जोशीले गृह नेतृत्वले कुनै स्वार्थ नराखेर सुशासन कायम गर्न सक्रिय रहेको देखिएको बताए । “धेरै पछाडिका मान्छे पनि विगतमा आइजीपी भए, जुनियर नेतृत्व दिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने काम पनि नभएका होइनन्,” उनले भने, “अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ राखेको देखिदैन । लिडरसिपमा कुनै आक्षेप लगाउने ठाउँ छैन ।” गृह नेतृत्वले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष र सुदृढ बनाउन सक्रिय देखिएको भन्दै जोशीले यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोवल समेत उच्च हुँदै जाने बताए ।