काठमाडौं । सरकारले नायब महान्यायाधिवक्ता डा.टेकराज घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।

घिमिरे साउन ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जानु अगाडि नै साउन २ गते राजीनामा दिएका थिए । घिमिरेको राजीनामा साउन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘नायब महान्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरेले २०८२÷४÷२ देखि लागू हुने गरी पेस गर्नुभएको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।’

राजीनामा स्वीकृत भएको एक महिना नपुग्दै घिमिरेले अर्को राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुन् । उनलाई भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

अध्यक्षमा नियुक्त घिमिरे एमाले निकट मानिन्छन् । घिमिरे प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन् ।

कुलिङ अफ पिरियडमा विवाद भइरहेका बेला घिमिरेलाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने की नराख्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलहरूबीच विवाद छ ।

पहुँचको भरमा घिमिरेले राजीनामा स्वीकृत भएको ३२ दिनमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । निजामती विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा छ ।