काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती विधेयकका कतिपय प्रावधान राष्ट्रियसभाले उल्ट्याउने भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा खुला गर्ने र अतिरिक्त सहसचिव नराख्ने सहमति गरेको हो । समितिमा १३औं तहको अतिरिक्त सचिव राख्ने विषय हटाउने सम्बन्धमा सहमति जुटेको छ । अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ ।

अतिरिक्त सचिव राख्ने कुरा राज्यलाई भार हुने भन्दै प्रतिनिधिसभाको प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने सांसदहरूले बताएका थिए । राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता समेत रहेका कृष्ण सिटौलाले अतिरिक्त सचिवको अभ्यास यसअघि पनि भएको र त्यो असफल भएको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका झक्कु सुवेदीले पनि अतिरिक्त सचिव राख्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको प्रावधान राखिएको थिएन ।

राष्ट्रियसभाले सो विषय संशोधन गरेर १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ । यसका लागि सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाका लागि ३९ वर्षको उमेर हद तोक्नेबारे समितिमा सहमति भएको छ ।

राष्ट्रियसभाले नायब सुब्बाको हकमा पनि सीमित संख्या खुला गर्नेगरी सहमति गरेको छ । यसको कोटा भने बिहीबारको बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्नेछ ।

समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले भदौ १७ गतेभित्र विधेयक टुंगो लगाउने गरी दफावार छलफल शुरू भएको बताएकी छिन् ।

विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा समितिमा बिहीबारपछि छलफल हुनेछ । निजामती कर्मचारीले संवैधानिक निकाय या कुनै पदमा नियुक्तिका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा गरिएको छ ।