काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचार मुद्दामा केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर र केहीलाई सफाइ दिइएकोमा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर अख्तियारले आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार विशेषको फैसलामा चित्त नबुझी आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो ।

अर्याल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूलाई जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपियाँ असुल उपर गर्न अख्तियारले माग गरेको थियो ।

अख्तियारले ऐनको दफा १५, दफा २२, दफा २३ र दफा २४ समेतको सजाय हुन मागदाबी लिएको थियो । विशेषले २०८१ मंसिर १३ फैसला गर्दै अर्यालसहित केही प्रतिवादीलाई सफाइ र केहीलाई आंशिक ठहर गरेको थियो ।

000

प्रेस विज्ञप्ति : मिति २०८२/०५/०८ गते

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई सम्बन्धी कार्य गराउँदा सोमा संलग्न सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समेतका १२ जना प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.३८,६७,१७,६४०/– कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- रकम असुल उपर हुन साथै सोही ऐनको दफा १५, दफा २२, दफा २३ र दफा २४ समेतको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०८।१३ को फैसलाबाट केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।०५।०८ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।

सहायक प्रवक्ता
गणेश बहादुर अधिकारी