काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा छलछाम छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

शुक्रबार सभामुख घिमिरेले संसद सचिवालय सचिव हर्कराज राईलाई कुलिङ अफ पिरियडमाथि भएको छलछाम छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझावअनुसार सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधिसभाका सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।