काठमाडौं । विशेष अदालत, काठमाडौंले तत्कालीन नापी सर्वेक्षक सीताराम यादवसहित ९ जना भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।

बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन नापी सर्वेक्षक यादवसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

झापाको दमकमा भएको ५८ बिघा सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक यादवसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । अदालतले नापी सर्वेक्षक यादवलाई १ वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार ३ सय ९८ रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन १३ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा मुख्य अभियुक्तका रूपमा माओवादीका स्थानीय नेता गगन भनिने रेवतराज पुरी, झापा चन्द्रगढीका तत्कालीन तीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, विष्णुकुमार न्यौपाने र संसारनाथ पाण्डे तथा दमक, झापाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत बच्चुराम कार्कीसहित भूमाफिया, नेता, कर्मचारी र बिचौलियालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नापी सर्वेक्षक विन्देश्वर पंजियारलाई १ वर्ष कैद र १८ लाख ९ हजार ९ सय ५८ रुपियाँ जरिवाना गरेको छ । नापी अधिकृत रामदेश मण्डललाई ६ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५ सय ४४ रुपियाँ, ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद र ५८ हजार ७ सय २५ रुपियाँ, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ३ लाख १६ हजार ७ सय ७१ रुपियाँ जरिवाना, रामकुमार दासलाई तीन महिना कैद र १ लाख २ हजार ९ सय ७१ रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।

गणेशकुमार धिमाललाई एक वर्ष कैद र ९ लाख ८३ हजार ८ सय १२ रुपियाँ जरिवाना र विष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३ सय ४४ रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ । तत्कालीन नापी अधिकृत शसीकान्त झालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे पनि मृत्यु भइसकेकाले सजाय निर्धारण भएन ।

दमक नगरपालिकास्थित तत्कालीन १३ र १४ वडा (हालको वडा नं. ८) मा फैलिएको खोला किनारको ५८ बिघा १४ कट्ठा १७ धुर जग्गा हिनामिना अभियोगमा माओवादी कोशी प्रदेश कमिटी कोषाध्यक्षसमेत रहेका पुरीसहित १ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा २ सय २१ विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झाले सरकारी जग्गा स्थानीय माओवादी नेता गगन पुरी लगायतको नाममा दर्ता गराइदिँदा आफ्नै श्रीमतीको नाममा समेत राखेको पाइएको छ ।

मालपोत कार्यालय दमकले २०७५ भदौ १७ गते अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा सुरुमा रेवतराज पुरीको नाममा दर्ता गरिएको साबिक दमक–६ को कित्ता नम्बर ३१४९४ वा पुनः कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ३३५२१ बनेको ८ कट्ठा जग्गा तत्कालीन नापी अधिकृत झाले आफ्नी श्रीमती अनारदेवी झाको नाममा दर्ता गराएको उल्लेख छ ।

सुरुमा रेवतराज पुरीको नाममा दर्ता गराइ २०६७ जेठ २१ गते झाले आफ्नी श्रीमती अनारदेवी झाको नाममा जग्गा ल्याएको रेकर्ड देखिएको छ । तत्कालीन नापी अधिकृत झाको २०७५ साल पुस ७ गते मृत्यु भइसकेको छ । सरकारी जग्गा श्रीमतीको नाममा राखेको र करोडौँको सरकारी सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न सहयोग गरेको भन्दै झाकै सम्पत्तिबाट जफत गर्न मागदाबी लिइएको छ ।

अभियोगपत्रअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मुख्य योजनाकारका रूपमा तत्कालीन नापी कार्यालय चन्द्रगढीका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा र अर्का नापी प्रमुख संसारनाथ पाण्डे कर्मचारीका रूपमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । झा र पाण्डेको निधन भइसकेको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरेबापत झाले पत्नी अनारदेवी झा र पाण्डेले पत्नी सावित्री पाण्डेका नाममा घूसबापत जग्गा लिएका थिए ।

अख्तियारले झाविरुद्ध ३० करोड २ लाख ७१ हजार ९ सय २६ रुपियाँ र पाण्डेविरुद्ध ६७ हजार ७ सय ७ रुपियाँ बिगो मागदाबी लिएको छ । सार्वजनिक जग्गालाई माओवादी नेता पुरीले आफू र परिवारका १० जनासहित विभिन्न व्यक्तिका नाममा कायम गराएका थिए । पुरीविरुद्ध मात्रै ६ करोड २ लाख ७० हजार ४ सय ९९ रुपियाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।