काठमाडौं । कुलिङ आफ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पदबाट राजीनामा दिएर उच्च राजनीतिक संस्कार देखाएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै खतिवडाले सभापति पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । विभिन्न घटनाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वहरू चुक्दा समेत पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । आफूमाथि प्रश्न उठ्ने वित्तिकै खतिवडाले सभापति पद परित्याग गरेर उच्च राजनीतिक संस्कार देखाएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले आफूलाई दोषी करार नगरिएको खतिवडाले बताए । उनले पदलाई भन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

खतिवडाले संघीय निजामती विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्दा समितिले कर्मचारी प्रशासनको दाउपेच शक्ति प्रदर्शन झेल्नुपरेको बताएका छन् ।

खतिवडाले आफूले विधेयक गलत हुन नदिन प्रयास गरेको र निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने कार्यमा आफू नेतृत्वको समिति अन्तिमसम्म लागेको बताए । उनले निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूबाट नभएको दलिल र गरिहिएर नहेर्नु आफ्नो कमजोरी रहेको बताएका छन् ।

खतिवडाले भने, ‘राजनीतिमा निष्ठाको कमिरहेको अवस्थामा म इतिहाँसमा मेरो नाम दर्ज गर्न चाहन्छु । यस्ता कुरामा सबैको ध्यान पुगोस् । संघीय निजामती विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै कष्ट व्यहोर्नुपर्‍यो ।’

उनले भने, ‘विधेयकमाथिको दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनको खेल तपाईँहरुले पनि देख्नुभयो । तिनीहरूको दबाब मैले, संसदीय समिति र सदनले पनि झेल्नु नै पर्‍यो । समितिकै सदस्यहरू संसदमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै झमेला खेप्नुभएकै छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका खतिवडाले आफ्नो सभापतित्वको समयमा समितिबाट महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्न सफल भएको बताएका छन् ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानमा कर्मचारीहरूले छलछाम गरेर निष्प्रभावी बनाइदिएका थिए । कर्मचारी र समितिको सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीहरूका कारण खतिवडाले मूल्य चुकाउनु परेको छ ।

निजामती र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश वा राजीनामा दिएर सेवानिवृत्त भएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोग, सरकारी लगायतका नियुक्ति लिन नपाउने गरि समितिले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको थियो । विधेयकको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था कायमै राखिएको थियो ।

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय, सरकारका सचिवहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन खुलेआम लागेका थिए ।

समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा छलछाम भएको सार्वजनिक भएको थियो । छलछाम कसले गरेको भन्ने पत्ता लगाउन कांग्रेस सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद जीवन परियार नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिले नाम तोकेर खतिवडालाई जिम्मेवार ठहर गरेको थिएन । कुलिङ अफ पिरियडको गडबडी छानबिन विशेष समितिले सभापति खतिवडाको नाम लिएको छैन ।