काठमाडौं । ७७ जिल्लामध्ये मुलुकका ७५ जिल्लामा कैदी/थुनुवाका लागि कारागार छन् । धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम बाहेकका जिल्लामा दशकौंदेखि कारागार सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको पनि छ ।

पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मुलुकभरका कारागारमा २८ हजार ७१८ कैदीबन्दी कारागारमा छन् । राजनैतिक बन्दी बिहीन रहेका कारागारमा राजनीतिक आवरणमा भने विभिन्न अपराध एवं कसुरमा संलग्न राजनीतिज्ञ जेलजीवन व्यतित गर्दैछन् ।

एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीदेखि पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसम्म मानव बेचबिखन तथा संगठित अपराध मुद्दामा जेलजीवजन बिताइरहेका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी मानव बेचबिखन तथा संगठित अपराध मुद्दामा २०८० असार १ गतेदेखि केन्द्रीय कारागार जगन्नथादेवलमा थुनुवाका रुपमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । पूर्वगृहसचिव पाण्डे पनि सोही मुद्दा, सोही मिति र सोही कारागारमा थुनुवाका रुपमा छन् । विभिन्न मुद्दामा विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्रीद्वय खुमबहादुर खड्कादेखि बालकृष्ण खाणसम्मले जेल जीवन सामान्य कैदीका रुपमा बिताएको इतिहास साक्षी छ ।

पछिल्लो समय सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा पुर्पपक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा थुनुवाका रुपमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भने ‘कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखानलाई मात खुवाउने गरी उनी र उनको पार्टी सन्टडबाजमा सक्रिय छ ।

कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार २८ हजार ७१८ कैदीबन्दीमध्ये रवि एकजना हुन् । अझ भन्ने हो भने ६५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा कैदीवन्दीको संख्या मुलुकभर ६०१ छ । ६४ जना आश्रित बालबालिका पनि जेलजीवनमा छन् । विक्रम संवत् १९७१ बाट सुरु भएको कारागार सञ्जालनमा रास्वपाका सभापति भने उच्चस्तरको सुविधा थुनुवा जीवनमा जोखिरहेका छन् । उनी कुनै राजनैतिक बन्दी पनि होइनन् । सहकारीको करोडौं रकम अपलचलन, ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका व्यक्ति हुन् । कारागारमा कैदीबन्दीलाई कुनै खालको विभेद र विशिष्ट खालको सुविधा दिनुपर्ने कानून पनि छैन् ।

पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविले हाल कारागारका रहेका अन्य पूर्व विशिष्ट पदाधीकारीहरु मध्येबाट छुट्टै भवनदेखि अन्य सुविधामा छन् । सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केवल रवि केन्द्रित भएर मानव अधिकारको वकालत गर्न तत्तपर भयो । मुलुकभर २८ हजारभन्दा बढी बन्दीको मानव अधिकारबारे बेखबर मानव अधिकार आयोग रविप्रति किन यति सहानुभूति व्यक्त गर्दै कारागार पुग्यो यो आशंका र चर्चाको विषय बन्यो ।

सर्वोच्च अदालतबाट समेत पुर्पक्षमै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको अवस्थामा रवि बिगो बराबरको रकम तिरेर बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने भन्दै अनेकन तिगडम गर्दै थिए । त्यहीबिचमा सोमबार जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनको जेलयात्रालाई निरन्तरता दियो । सर्वसाधारणको हस्ताक्षरदेखि आर्थिक संकलन सम्म गर्न भ्याइरहेको रास्वपा स्टन्डका नयाँ नयाँ उपाय अबलम्बन गरेर रविले गरेका अपराध र अदालतका सम्भावित फैसलाहरू प्रभावित पार्न खोजिरहेको आशंकाले बजार तातेको छ ।

कारागारमा कष्टकर दैनिकी जिउन बाध्य भएको गलत प्रचारबाजी गरिएका बेला रवि राखिएको कैदीभवनमा अन्यत्रभन्दा बढी सुविधा उपयोग गरिरहेका पनि छन् ।

यता रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमाका दिन बुटवलका उनका नेता तथा कार्यकर्ताको कटआउटको रक्षाबन्धन र रुवाबासी अर्को स्टन्ड थियो । कारागारको भौतिक संरचनादेखि अट्ने क्षमताको समस्या मुलुकभरका कारागारको समस्या हो । सरकारले पछिल्ला बर्षहरुमा कारागारको क्षमता विकासदेखि भौतिक संरचनाको सुधारमा व्यापकता दिएको छ । रवि जस्तै पूर्व विशिष्टहरू पूर्वराज्यमन्त्री संजय शाह टकला, पूर्वप्रदेशमन्त्री दीपक मनाङ्गे र पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज लगायतका पदाधीकारीहरू अहिले विभिन्न मुद्दामा जेलमा छन् ।

कैदीबन्दीहरूलाई सामान दैनिक रासल सिदा ७ सय ग्राम चामल, नगद सिदा रु. ८०, वर्षको २ जोर कपडा जाडो तथा गर्मीका लागि एक/एक जोर, ओढ्ने, ओछ्याउने २ वर्षमा एक पटक र बिरामी परेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था छ ।

कैदीबन्दीहरूको आन्तरिक व्यवस्थान भने कारागार प्रशासनले निर्धारण गर्ने गरेको छ । कारागार व्यवस्था विभागले कारागारमा रहेका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई कानूनमा व्यवस्था भएका सुविधा समेत रोक लगाउन र कानूनमा नभएका सुविधा उपलब्ध गराउन कुनै परिपत्र र निर्देशन नगरेको जनाएको छ । विभागले मुलुकभरका कैदीबन्दीले कानूनतः पाउने सुविधा उपलब्ध गराउँदै कारागार व्यवस्थापनमा थप सक्रियता बढाएको छ ।

कथित मानवअधिकारवादीहरूलाई पनि २८ हजार कैदीबन्दीको मानवअधिकारभन्दा पनि सहकारी ठगी र संगठित अपराधका अभियुक्त रास्वपाका सभापति लामिछानेको मानवअधिकारमा चासो छ । सामाजिक सञ्जाल र समाचारको पछाडि लागेर लामिछानेको मानवअधिकारलाई मात्रै ध्यान दिने यस्ता अधिकारकर्मीहरूप्रति प्रश्न पनि उठेको छ ।