काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बिगो रकम बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुन निवेदन गरेपछि न्यायिक विचलनको आशंका उब्जिएको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसूरमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका रविले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको निवेदन न्याय परिषद्को छाविनको विषय बन्ने भएको छ ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि लामिछानेलाई थुनामा राख्न दिएको आदेश विपरित जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन प्रभावमा परेर साउन १९ गते दर्ता गरेपछि उक्त विषय न्याय परिषदमा दर्ताको तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।

उजुरीकर्ताका अनुसार उक्त निवेदनले न्यायिक विचलन उब्जाएपछि छानविन गर्न न्याय परिषदमा उजुरी दिन लागेको बताए । उनले यो प्रकरण ठगी मात्रै नभई संगठित अपराध समेत भएकाले बिगो रकम तिरेर थुनामुक्त हुने कुनै कानूनी आधार नभएको जिकिर गरे ।

“उच्चदेखि सर्वोेच्चसम्मले पुपक्र्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको विषय पुनः जिल्लामा आएर रकम बुझाएर मुद्दा लड्छु भन्ने गलत नजिर बसाउन खाजियो ।” उजुरीकर्ताले भने–“ देशभरका कारागारबाट कैदीबन्दीले रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउ भनेर निवेदन दर्ता गर्दै जाने हो भने ठीक ठाउँमा पुगिदैन ।”

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसूरमा थुनामा रहेका रविलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते एक करोड रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेको उक्त निर्णयलाई त्यति बेला नै शंकाको दृष्टिले हेरिएको थियो । त्यसपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको गत चैत २२ गते लामिछानेलाई बाहिर राखेर छानविन गर्न नमिल्ने भन्दै कारागारभित्रै राखेर छानविन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि बैशाख ७ मा उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गर्ने निर्णय गरेपछि रवि रुपन्देही कारागार चलान भएका थिए ।

उनी अहिले पनि कारागार भित्रै छन । लामिछाने र उनको पार्टी रास्वपाका नेताहरुले जिल्ला अदालतका न्यायधीशहरूसँग रेसिङ मिलाएर विगो बराबरको घरौटी बुझाएर थुनामक्त हुन पाउ भनेर निवेदन गरेको विषयमा धेरैले आशंका गरेका छन् ।

त्यसैगरी कानून विदहरुले समेत रविले जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदन दर्ताको प्रक्रिया नै गलत र शंकाष्पद रहेको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जिल्ला अदालतले दर्ता नै गर्न नमिल्ने पुनरावेदन दर्ता गर्नु नै शंकाको घेरामा रहेको बताए । सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेश विपरित जिल्ला अदालतले निवेदन दर्ता गर्ने नियत माथि नै कतै सेटिङ अनुसार यी काम भइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जेको त्रिपाठीको आशंको छ ।

“अदालतमा बयानका क्रममा इन्कारी बयान दिने, बयानमा थाहा छैन मात्रै भन्ने ।” एक कानून विद्ले भने–“ अहिले आएर पीडितको रकम बुझाए थुनामुक्त हुन पाउ भन्नु सरासर अपराध स्वीकार गर्नु पनि हो ।”

अदालतमा दर्ता गर्न नमिल्ने निवेदन दर्ता गर्नु र बारम्बार पेशी सर्नुले थप आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरि हस्ताक्षर संकलनमा हौसाएको रास्वपा अहिले कानूनी विधि प्रक्रियाको उपहास गर्दै गइरहेको बुझाई छ ।