नयाँदिल्ली । भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा दुईजना नेपाली छात्राको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाले नेपाली विद्यार्थीको मृत्युप्रति कलेजले प्रशासनलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनुपर्ने जनाएको छ । प्रतिवेदनमा कलेजको अवैध र गैरकानूनी गतिविधिले नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि फौजदारी दायित्व अन्तर्गत समेत पर्ने भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

केआईआईटी (कीट)मा अध्ययनरत २० वर्षीय नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल ४ फागुन २०८१ मा कलेजको होस्टलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।

यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूलाई बेवास्ता गरिएको, गैरकानूनी रूपमा मिलापत्र गराइएको, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको, सुरक्षा गार्डहरूले शारीरिक बल प्रयोग गरेकोजस्ता घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

वैशाख १८ गते कलेजमा फेरि अर्की नेपाली विद्यार्थी प्रिसा साह मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । दुवै घटनाबारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूसीजी) ले गठन गरेको समितिले विश्वविद्यालयले यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूमा कानूनी रूपमा कार्य नगरेको, छात्रावास सुविधा अपर्याप्त भएको, अनुमतिभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको र विद्यार्थीहरूमाथि बल प्रयोग गरेको जस्ता कुराहरू प्रमुख कमजोरीका रुपमा औंल्याएको छ ।

समितिले केही कडा सिफारिसहरू पनि गरेको छ । जसका आधारमा आयोगले विश्वविद्यालयको विस्तार स्थगन गर्ने र दोषी अधिकारीहरू विरुद्ध विभागीय कारबाही गर्ने जस्ता विकल्पहरूमा विचार गरिरहेको समाचारमा भनिएको छ ।

समितिका अवलोकन र निष्कर्षहरूमा पूर्वाधार र प्रशासनमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिएको उल्लेख गरिएको छ । छात्रावासको सुविधा स्तरहीन रहेको, सानो कोठामा तीन जना विद्यार्थी राखिएको, महिला अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सांस्कृतिक संवेदनशीलता बिना राखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूलाई बेवास्ता गरिएको, गैरकानूनी रूपमा मिलापत्र गराइएको, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको, सुरक्षा गार्डहरूले शारीरिक बल प्रयोग गरेकोजस्ता घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

समितिले विश्वविद्यालयले नियम, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभन्दा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिएको समेत भनेको छ ।

समाचारमा छानबिन समितिलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको आन्तरिक उजुरी समिति र प्रशासनिक तहका वरिष्ठ कर्मचारीहरू कानून अनुसार फौजदारी सजायका लागि उत्तरदायी छन् । उजुरीहरूमा कानुनी प्रक्रिया पालना भएको कुनै प्रमाण छैन ।’

पीडितले दुई पटक उजुरी दिएको भन्दै त्यसमा गैरकानूनी मिलापत्र गरिएको भनिएको छ । ‘पहिलो उजुरीकै समयमा विश्वविद्यालयसँग दोषी केटालाई सजाय दिने अधिकार थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयले सजाय दिनुको सट्टा केटालाई संरक्षण गर्दै जबरजस्ती मिलापत्र गरायो, जुन पछि आत्महत्यासम्मको कारण बन्यो । यो आत्महत्या टार्न सकिन्थ्यो ।’