काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा इटालीको रोममा आयोजित खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को ४४औँ अधिवेशन एवं उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय कन्फ्रेन्समा सहभागी भई स्वदेश फर्किएकी छिन् ।

शुक्रबार बिहान परराष्ट्रमन्त्री डा.राणा स्वदेश फर्किएको निजी सचिवालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.राणालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा बि.क., लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईसहित उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन् ।

जुन २८ देखि जुलाई ४ सम्म आयोजित एफएओ कन्फ्रेन्सको प्रमुख सत्रका साथै यसका दौरानमा आयोजित अन्य उच्चस्तरीय बैठक तथा कार्यक्रमहरूलाई पनि डा.राणाले सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

एफएओ कन्फ्रेन्समा परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले नेपालले खाद्य अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानूनहरूले आधार प्रदान गरेका बताएकी थिइन् ।

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीति मार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट नेपालले सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गर्दै आएको डा.राणाले बताएकी थिइन् ।

अतिकम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूमा खाद्य अधिकार तथा पोषणका सम्बन्धमा धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले नेपाल लगायत यी देशहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षति व्यहोरिरहेको तर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

नेपाल र योजस्ता भूबनोट रहेका देशहरूका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा अनुदान दिइनुपर्ने माग पनि डा.राणाले गरेकी थिइन् ।

जर्मनीको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले जर्मनीका विदेशमन्त्री डा.जोहान डेविड वेडफुलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् । बर्लिनमा भएको भेटवार्तामा नेपाल र जर्मनीबीचको द्विपक्षीय व्यापार थप प्रवर्धनका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रबीचको सञ्जाललाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्नुपर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

डा.राणाले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना लगायतका क्षेत्रमा जर्मनीको लगानीका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले नेपाल र जर्मनीबीच सिधा हवाई उडानका लागि प्रस्ताव गर्नुका साथै नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले जर्मनी, युरोपियन युनियन एवं अन्य साझेदारहरूबाट स्रोत, प्रविधि र आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताएकी थिइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले इयु र आइकाओको मापदण्ड बमोजिम नै नेपालले कानून निर्माण सुरु गरिसकेकाले नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउने भूमिकाका लागि इयुको एक प्रभावशाली सदस्य राष्ट्र जर्मनीसँग अनुरोध पनि गरेकी छिन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले नेपालले राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदको सदस्य, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद सदस्य तथा सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि जर्मनी सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् ।

डा.राणा इटाली र जर्मनीमा लगानी बोर्ड नेपालद्वारा नेपालमा लगानी प्रवर्धनका लागि आयोजित कार्यक्रममा पनि सहभागी भएकी थिइन् ।