काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं र गणेशप्रसाद भट्टराई समेत ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिहीबार आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी चापाागाईं र भट्टराईसहित तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन सब–इन्जिनियर शिवराज राई, श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, बतासेका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय भवन निर्माण समितिका सदस्य हेम्वर बस्नेत, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा भवन निर्माण समितिका सदस्य दिलिपकुमार राई, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चर्चबहादुर विश्वकर्मा र चारकोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट विभिन्न विषयमा प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको आयोगले जनाएको छ ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १० लाख रुपियाँ र २०७१/०७२ मा १४ लाख गरी जम्मा २४ लाख रुपियाँ तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको लागत अनुमान ३२ लाख १० हजार ८६४ रुपियाँ ९० पैसा भएको ४ कोठे आरसीसी भवन निर्माण कार्यको लागि अनुदान दिने भनी २०७० फागुन १२ मा सम्झौता भएको थियो ।

आरसीसी फ्रेम तथा गारोको जग खनी डीपीसी टाइ बिमसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्यसम्पन्न भएपश्चात अन्तिम किस्ता बापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको शर्त विपरीत डीपीसी सम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासमेत गरी २४ लाख रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई निकासा गरे गराएको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदको लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको ६ लाख ५० हजार समेत बदनीयत राखी चारकोठे विद्यालय भवन निर्माणमा प्रयोग गरे गराएको, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय बतासेमा निर्माण भएको चारकोठे आर.सी.सी. भवन निर्माण कार्यमा १६ लाख २५ हजार ९४६ रुपियाँ रकम बराबरको काम भएको अख्तियारको ठहर छ ।

उनीहरूले आफूहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने बदनीयतले निर्माण सम्झौताको शर्त विपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी गराई निर्माण कार्य गरे गराएको, निर्धारित मापदण्ड विपरीत कार्य गरे गराएको एवं झुट्टा बिल भरपाई लगायतको कागजात तयार गरी ३० लाख ५० हजार रुपियाँ बराबरको रकम भुक्तानी लिए/दिएको आयोगले जनाएको छ ।