गणतन्त्रको चुनौति भनेको प्रदेश हो, प्रदेश रहेन भने गणतन्त्र रहँदैन : कांग्रेस सभापति बानियाँ
हेटौँडा । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति एवम् सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश रहेन भने गणतन्त्र पनि नरहने बताएका छन् ।
सोमबार बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति बानियाँले भने, ‘गणतन्त्र, संघीयताप्रति, समावेशी व्यवस्थाप्रति चुनौति दिएको भनेको प्रदेशलाई नै चुनौति दिएको हो । गणतन्त्रको चुनौति भनेको प्रदेश हो । प्रदेश रहेन भने गणतन्त्र रहँदैन ।’
कांग्रेस सभापति बानियाँले भने, ‘हामीले टुक्रे योजना बनाउने हो । राजनीति गर्ने निर्दयी हुनु हुँदैन । कठोर हुनुपर्छ । कठोर समृद्धि र विकासको लागि हुनुपर्छ ।’
कांग्रेस सभापति बानियाँले बजेटले सबैलाई समेटेको भन्दै बजेटमा राम्रा कुरा पनि रहेको बताएका छन् ।
उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तालमेल कताकता नमिलेको हो की ? हामीले योजना बनायौँ । सबै माननीयलाई आफ्नै टोल चाहिने, टोलमा बजेट पुगेकै छ । गौरवका आयोजना खोइ त ?’
‘यो बजेटमा पनि कहाँ के मेन्सन गर्न सकिन्छ ? तपाईहरूले लिएको टेन्सनलाई हामी मेन्सन गरेर जान्छौँ भन्ने कुरा आउने पर्ने होला नि त ? प्रदेश भनेको विकास हो । स्थानीय भनेको सेवा हो । केन्द्र भनेको नीति हो । आजको संरचनाअनुसार हामी चल्न सकेका छौँ त ?,’ बानियाँले प्रश्न गर्दै भने ।
उनले भने, ‘आठौँ वर्षको बजेट निर्माणमा धेरै रस्साकस्सी भएको छ । बजेट आउने बेलासम्म धेरै कुरा रह्यो । प्रोपोगण्डासँग सँगै किन आयो भन्दा बजेट निर्माणमा अन्तिमसम्म धेरै कुराहरू आयो । अबेर भयो । बेलैमा किन आउन सकेन । निकै ढिलो भयो ।’
‘विनियोजन विधेयक अर्को निर्माण गरियो । हामीले अहिलेसम्म गरेको गतिविधिमा प्रदेश संरचनाले जनतालाई आशा, भरोसा र विश्वास जगाउन सक्ने अवस्था रहेन । प्रदेशकै विरोध भएको छ,’ उनले भने ।
‘कोही स्थानीय तहले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेको छ । यही व्यवस्था मान्नेले एमालेको मेयर जितेको सात वटा वडाध्यक्ष एमालेले जित्ने, पाँच वटा कांग्रेसले जित्ने, उपमेयर जित्ने सम्पूर्ण जित्ने कांग्रेस र एमाले संघीयता चाहिदैन भन्ने । कतै खेद प्रस्ताव पारित गर्ने । हेर्दा जम्मै कांग्रेसले जितेको छ । पूर्वअध्यक्ष काभ्रेको मेयर । अहिलेका अध्यक्ष मेयर संघको अध्यक्ष । स्थानीय तहलाई किन विश्वासमा लिन सकेनौँ ? त्यो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको माननीयको संयोजकत्वमा त्यो स्थानीय तहसँग छलफल गरेर कस्तो कस्तो योजना चाहिन्छ भनेर रणनीति बनाएर जानुपर्छ । मन्त्रालय र मन्त्रीसमक्ष धाउने होइन । निर्वाचित ६६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका माननीयहरू निर्वाचित र समानुपातिक माननीय तथा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सुझावअनुसार बजेट बनाएर जानुपर्छ,’ सभापति बानियाँले भने ।
‘संघीय संरचनामा प्रदेश भनेको पहिचान हो । प्रतिस्पर्धा हो । भूगोल हो । बागमती प्रदेशले विकास, अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको सन्देश देशलाई दिनु पर्ने हो । यो सन्देशमा बारम्बार चुक्दै गयौँ की ?,’ उनले भने ।
‘बागमतीको पर्यटनको सम्भावना के छ ? के के गर्न सकियो ? बागमती प्रदेश चक्रपथ बनाउँदा बजेट कति विनियोजन गरेका छौँ ?,’ सभापति बानियाँले भने ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया