काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्थासहितको निजामती विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कर्मचारीको हकमा पेन्सन नपाउने विषयमा दलहरूबीच सहतमति जुटेको बताए ।

खतिवडाले भने, ‘निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारीमा अदालतबाट दोषी ठहरिए निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति छ ।’

हालको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीहरूले पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् । भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूको पेन्सन रोकिदिने प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार पारिएको सभापति खतिवडाले बताए ।