सात वर्षसम्म बन्न नसकेको बागमतीको खेलकुद ऐन राजपत्रमा प्रकाशित, मन्त्री महर्जनले दिए पूर्णता

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

फागुन ६ गते प्रकाशित प्रदेश राजपत्रमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐनअनुसार अब युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले परिषद बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । एक हप्ता अगाडि बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकले युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनद्वारा सदनमा पेश गरिएको विधेयकलाई फास्ट्रयाकबाट एक दिनमा पारित गरिदिएको थियो ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महर्जनको विशेष पहलमा बागमती प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेश खेलकुद विकास ऐन पारित भएको थियो । मन्त्री महर्जनले ऐन पारित गराउन मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, सभामुख भुवन पाठकसहित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र दलका नेताहरूसँग सम्वाद गरेका थिए । सबैको सहयोगपछि ऐन आएपछि मन्त्री महर्जनले सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

खेलुकद विकास ऐन नहुँदा सामाजिक विकासमन्त्रीले प्रदेश खेलकुद विकास समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए । यसअघि खेलकुदमन्त्री आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बैठकमा सहभागी हुने गरेका थिए ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन आएपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले निर्णयहरू गर्नेछन् । खेलकुदको क्षेत्रमा अब कामले गति लिनेछ ।

संघीयता लागू भएको सात वर्षसम्म पनि प्रदेश खेलुकद विकास ऐन बन्न सकेको थिएन । आधा दर्जन खेलकुदमन्त्री बनेका थिए । उनीहरूले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन बनाउन सकेका थिएनन् ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन नहुँदा निर्णयहरू गर्न प्राविधिक कठिनाइ भइरहेका बेला बागमती प्रदेश सभा बैठकले फास्ट्रयाकबाट ऐन पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिएको छ ।

Published : Thursday, 2025 February 20, 10:54 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया