काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ठमेलमा रहेको कमलपोखरी र विक्रमशील महाविहार मासेर बनेको छायाँसेन्टर भत्काएर सरकारी जीमन ल्याउने चुनौती थपिएको छ ।

छायाँसेन्टरको अबैध संरचना बनाउन दिने कार्यमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको पनि सहयोग रहेको आरोप छ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद भीमसेनदास प्रधानले छायाँसेन्टरले मिचेको जमीन फिर्ता लिनका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पटक पटक अवाज उठाएका थिए । छायाँसेन्टरले मिचेको जमीन फिर्ता लिनका लागि पटक पटक आन्दोलन पनि भएका थिए ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता ठमेलस्थित कमलपोखरी रहेको १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा न्यायालय समेतको सेटिङमा व्यक्तिका नाममा ल्याई व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाइएको छ । गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले समेत कमलपोखरी र विक्रमशील महाविहार मासेर निर्माण गरिएको छायाँदेवी कम्प्लेक्स भत्काउने वा सरकारी करण गर्ने भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।

कमलपोखरी मास्ने सम्बन्धी विवादमा ४६ वर्षअघि नै अदालतले बोलेको देखिन्छ । पछि न्यायालय समेतको सेटिङमा सार्वजनिक सम्पदामाथि व्यक्तिको कब्जा स्थापित भएको तथ्य भेटिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०३३ पुस ३ मै ‘श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ ठहर गरेको थियो ।

२०४४ सालमा ठमेलमा ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको रकेर्ड छ । कमलपोखरीको कित्ता नम्बर १६७ को १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा पनि त्यसैमा रहेको मालपोतको रेकर्डमा छ । सार्वजनिक जग्गा दर्ता यो कित्ताको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ ।

जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमै पोखरी लेखेर दर्ता यो जग्गामा केयुरशम्शेर २०३९ सालपछि मात्र मोही बनेको देखिन्छ ।

अम्बिका राणाले सो जग्गा १८ माघ २०४७ मा आफू र दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा व्यक्तिगत नाम (गुठी रैतानी)मा दर्ता गराइन् । जसको तत्कालै गुठियारहरूले विरोध गरे । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको गुठी संस्थानले दुई महिना नबित्दै १५ चैत २०४७ मा कर्मचारीले भुलवश जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै बदर ग¥यो ।

जग्गा दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयसमेत त्यतिबेला गरिएको छ । संस्थानले पैसा फिर्ता लिन राणा र शाहलाई संस्थान बोलाएको थियो । उनीहरु पैसा फिर्ता लिनुको सट्टा जग्गा दर्ता बदरको निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत पुगे । जिल्ला अदालतमा उनीहरू हारे पनि पुनरावेदन अदालतले भने २५ जेठ २०५३ मा उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरिदियो ।

पुनरावेदन पाटनको फैसलाविरुद्ध पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै १८ मंसिर २०५५ मा गुठियारहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । उनीहरूले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए ।

उनीहरूमध्ये केहीले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गा पाउनेगरी जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरिदिए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको राजगुठीको जग्गा यसरी अनधिकृत मिलापत्रका नाममा व्यक्तिको बन्न पुग्यो । त्यसले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको बताइन्छ ।

मिलापत्रविरुद्ध गुठियार परिवारकै ६ जनाले २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा हाले । गुठियार परिवारकै भागवतनरसिंंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधानले मिलापत्र गर्ने हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले फेरि उनीहरूको विपक्षमा फैसला सुनायो । फैसलाविरुद्ध गुठियार परिवारका सदस्य एवं सम्पदा संरक्षणकर्मी भागवतनरसिंह प्रधानले गुठी रैतानी निर्णय बदरको मागसहित मुद्दा दोहोराउन मुद्दा दिए । जुन मुद्दामा १० चैत २०७३ मा न्यायाधिशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेले मुद्दा दोहोराउन निस्सा दिएका छन् ।

वितेका ७ वर्षमा मुस्किलले एक पटकबाहेक सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यो मुद्दाको पहिलो पेशी ४ भदौ २०७४ मा भएको थियो । विपक्षी कानून व्यवसायीले स्थगित गराए ।

५ कात्तिक २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र डा.आनन्दमोहन भट्टराईले मिसिल झिकाउने आदेश दिएबाहेक अहिलेसम्म मुद्दामा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

दूषित मोहियानी हक र स्वार्थी सीमित गुठियारसँगको मिलापत्रका आधारमा सार्वजनिक जग्गा नाटकीय रूपमा नामसारी भएको तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

अम्बिका राणाको जग्गा २०६३ मा सुरेसाथ हाउजिङ र २०६४ मा उनको नामका सबै जग्गा नातेदार प्रतिभा राणा पाँडेलाई नामसारी गरियो ।

शंकरप्रसाद शाहका नाममा पुगेको दुई कित्ता जग्गा पनि प्रतिभाको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । प्रतिभा प्रथम गभर्नर हिमालयशम्शेर राणाकी छोरी हुन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेकी धर्म पत्नी । उनको नामबाट पनि २०६५ मा पुनः नामसारी भएपछि ऐतिहासिक कमलपोखरी व्यवसायी पाँडेको नाममा आइपुग्यो । उनीसहित ४३ व्यवसायी संलग्न कम्पनीले व्यापारिक कम्लेक्स ठड्याएको छ । जसको नामकरण पाँडेकी आमा छायादेवीको नामबाट गरिएको छ, ‘छायाँदेवी कम्प्लेक्स’ ।

साँस्कृतिक पोखरीमा राणा शासकको कुदृष्टि परेपछि जीतशमशेर राणाबाट शुरु भएको कमलपोखरी कब्जाको तिगडमबाजीले अहिले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको स्वरुप धारण गरेको बताइन्छ । पोखरीलाई पुरेर त्यसमाथि बनाइएको १५ तले छायाँदेवी कम्प्लेक्स सत्ता, शक्ति र षड्यन्त्रको प्रतीकको रुपमा उभिएको छ ।

छायाँसेन्टर बचाउन अहिले आएर मुख्य योजनाकार सुमन पाण्डेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम भजाउँदै हिँडेका छन् । पाण्डेले गृहमन्त्री लामिछानेको नामै लिएर आफू स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मेवार नेता भएकोले छानविन भएपनि कारवाही हुनबाट जोगाउने भन्दै हल्ला गर्न थालेका छन् ।

सुमन पाण्डे २०७९ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा नुवाकोट क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट घण्टी चिन्ह लिएर उम्मेवारी दिएका थिए ।

स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट नुवाकोटमा उम्मेदवारी दिएका पाण्डेले १६ हजार मत ल्याएका थिए । पाण्डेको नाममा छायाँ सेन्टरमा दुई करोड रुपियाँको शेयर रहेको छ ।

स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बनेका सुमन पाण्डे यतिबेला ठमेलस्थित छाँयासेन्टरमाथिको छानविन रोक्न भन्दै सेटिङ गर्ने कार्यमा दौडधुप गरिरहेका छन् ।

पाण्डेले छाँया सेन्टरका ४२ जना शेयरधनीहरूलाई आफूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई भनेर छानविन रोक्न प्रयास गरिरहेको भन्दै आश्वस्त पारिरहेका छन् ।

ठमेलस्थित छाँया सेन्टरमा केही शेयरधनीहरूसँगको बैठकमा पाण्डेले गृहमन्त्रीले आफूले पटक पटक सो विषयमा कुराकानी गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम दर्ता भएको जमीन किनेकोले कसैले पनि कारवाही गर्न नसक्ने भन्दै व्याख्या गरेको जनाइएको छ ।

छाँया सेन्टरको सुरुवातदेखि नै सेटिङमा लागेका सुमन पाण्डेले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर शाहसँगको सेटिङमा न्यायालयबाट मुद्दा जिताउने पक्षमा फैसला गराउन सफल भएका थिए । उनै पाण्डे यतिबेला खुलेआम गृहमन्त्री लामिछाने र स्वतन्त्र पार्टीको नाम बदनाम गरेर ऐतिहासिक सम्पदा मिचेर बनाइएको छाया सेन्टरलाई छानविन हुनबाट जोगाउन लागि परेका छन् ।