काठमाडौं । सुन तस्करी काण्डबारे अनुसन्धान गर्न गठन गर्ने भनिएको आयोगको कार्यादेशलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच विवाद भएको छ ।

आयोग गठनका बारेमा निर्णय गर्न शनिबार सिंहदरबारमा बैठक पनि बसेको थियो । आइतबार अर्को बैठक बस्ने भनिएको थियो । एमालेले सुन तस्करी काण्डबारेमा गहिरो अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएको छ ।

आयोगले सुन तस्करी काण्डमा गहिरो अध्ययन गर्‍यो भने माओवादी केन्द्रका हाइलेबलका ठूला नेताहरू र उनका छोराहरू पर्ने सम्भावना छ । सोही कारण आयोगको कार्यक्षेत्रलाई लिएर माओवादी डराएको छ ।

सत्तापक्षले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)ले गरेको अनुसन्धानलाई आधार मानेर मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विपक्षी दल एमालेले शून्यबाटै काम थाल्ने गरी आयोगलाई कार्यादेश दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

एमालेले सीआइबीले गरेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ । साउन २ गते समातिएको ६१ किलो सुन र त्यसअघिको ९ किलो सुन प्रकरणमा सुरुदेखि नै अनुसन्धान गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।

सीआइबीको अनुसन्धान सकेपछि असोज ५ गते सुनकाण्डबारे छानबिन गर्न आयोग बनाउने सहमति दलहरूका बीच भएको थियो । भदौ ६ गते भएको सहमतिमा आयोगको कार्यादेशको बारेमा मतभेद देखिएको थियो ।

आयोगलाई तीनवटा कार्यादेश हुने भन्ने लिखित सहमति भए पनि सीआइबीको अनुसन्धानलाई आधार मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा विवाद छ ।