काठमाडौं । उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका कारण सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई तनाब भएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सस्तो लोकप्रियता र हिरो बन्ने चक्करमा अन्नेरी–अन्नेरी कामहरू गरेपछि शीर्ष नेताहरू झस्किएका छन् । श्रेष्ठले गठबन्धनको सरकारलाई फाइदा पुग्नेभन्दा पनि बेफाइदा हुने कामहरू गरिरहेको आरोप छ । श्रेष्ठले शुरुका दिनमा राम्रो काम गर्छन् कि भन्ने आशा थियो । माओवादीका नेताहरू सुन तस्करी लगायतका विभिन्न काण्डमा मुछिदा समेत कारबाही नभएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । गृह मन्त्रालयलाई श्रेष्ठले चलाएका छन् वा चम्चाहरूले चलाएका हुन् प्रश्न उठेको छ ।

आफ्ना गलत काम र निर्णयले उब्जिएका समस्याबाट बच्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसलाई आरोपहरू लगाउने गरेका छन् । श्रेष्ठले आफू निकटका पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई कांग्रेसका विरुद्धका समाचार र सूचनाहरू दिने गरेको आरोप छ ।

विशेष गरेर नेपाल प्रहरीमार्फत गृहमन्त्री श्रेष्ठले गराएका कामहरू विवादास्पद छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख (एसएसपी) मनोज केसी, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र सीआईबीले गरेका कामले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सशंकित बनेका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सीआईबीका कारण गृहमन्त्री श्रेष्ठ समस्यामा परेका छन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई निशाना बनाएको देखिएको छ । नेपालकै कारण अहिलेको गठन्धन बनेको हो । नेपालकै कारण माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेका छन् । शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अध्यक्ष नेपाललाई नै गृहमन्त्री श्रेष्ठ र उनको समूहले निशाना बनाएपछि गठबन्धनभित्र तरंग उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो ।

माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउन अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेको एक नेताले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने तयारीमा छन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले पाकिस्तानी मोडलका राजनीति गरेको भनेर नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा सांसद डा.आरजु राणाले संसदीय दलको बैठकमा अभिव्यक्ति दिइसकेकी छिन् । कांग्रेस मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनकै अन्य नेताहरूले पनि पाकिस्तानी मोडलको राजनीति गरेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठको आलोचना गरेका छन् ।

हरेक घटनाको पूर्वाग्रही नभएर निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अनुसन्धान सकिनुभन्दा त्यो घटनाका बारेका सूचना र गोप्य दस्तावेज सञ्चारमाध्यममा जानु हुँदैन । गोपनीयता रहनुपर्छ । अनुसन्धानका क्रममा हुने कुरालाई लिएर आफूलाई मन नपरेको व्यक्ति वा नेताको चरित्र हत्या गर्ने काम श्रेष्ठ र उनको समूहबाट गर्नु हुँदैन ।

कांग्रेसका नेताहरू कुनै घटनामा पुछिदा वा बयानमा कसैले नाम लिएकै भरमा पक्राउ गरेर थुनामा राखिएको छ । कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर श्रेष्ठले थुनाए ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू सुन तस्करी वा अन्य काण्डमा मुछिएको प्रहरीकै प्रतिवेदनले देखाउँदा र सञ्चारमाध्यममा आउँदा समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले संरक्षण गरेर राखेका छन् । कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम सीआईबीले नै तयार पारेको प्रतिवेदनले देखाउँदा पनि पक्राउ गरिएको छैन । बयानका लागि बोलाइएको छैन । त्यस्तै प्रकृतिको घटना अर्थात् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितले बयानमा नाम लिएकै भरमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेर थुनामा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको नियतमाथि आशंका गरेर सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तीय छानविन समिति वा आयोग बनाउन माग गरेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले माओवादीका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छन् कि भन्ने आशंकाले नै छानविन समितिको माग गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठको सार्वजनिक कार्यक्रममै राजीनामा माग गरिसकेका छन् ।

६० किलो सुन तस्करीको घटना बाहिर आउँदा समेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेटलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले परिवर्तन गरेका छैनन् ।