काठमाडौं । अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी विश्वकै सफल र उत्कृष्ट पुलिसमा पर्छ । केही खराब आचरणका व्यक्तिहरूका कारण प्रहरी आलोचित हुँदै आएको छ ।

प्रहरीको अनुसन्धान र छानविन प्रक्रिया निकै राम्रो रहेको भनेर प्रशंसा हुँदै आएको छ । तर, प्रहरीभित्रका सीमित भाइरसहरूले सूचना र गोपनीयता चुहाउँदा पुलिस विवादमा परेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, मीनभवनबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेका बेला गोप्य दस्तावेजहरू सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका थिए । कार्यालयको प्रमुख (एसएसपी) मनोज केसी छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा हाइलाइट गरेर राखेका दस्तावेजहरू कान्तिपुर दैनिक, नयाँ पत्रिका, रातोपाटी, सेतोपाटीमा प्रकाशित भएका थिए ।

एसएसपी केसीले नेतृत्व गरेको कार्यालयबाट गोप्य दस्तावेजहरू कसले कुन उदेश्यका लागि सञ्चारमाध्यममा लिक गरेको थियो ? प्रश्न उठेको छ । सञ्चारमाध्यममा गोप्य दस्तावेज चुहाएर केही समयका लागि व्यक्तिलाई फाइदा होला । तर, प्रहरीभित्र त्यसले ठूलो असर पार्छ ।

हाइलाइट गरिएका गोप्य दस्तावेजहरू मिडियामा चुहाएको अभियोगमा छानविन गर्न प्रहरीभित्र बहस चलेको थियो । एसएसपी मनोज केसी र एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच राम्रो सम्बन्ध भएका कारण गृहमन्त्री श्रेष्ठले हाइलाइट गरिएका गोप्य दस्तावेज चुहावट हुँदा पनि त्यसका बारेमा छानविन गर्न समिति गठन गर्न दिएनन् । सेतोपाटी डटकममा अपराध कार्यालयबाट आईजीपी बसुन्तबहादुर कुँवरका गोप्य कुराहरू लिक भए । त्यो कसले लिक गर्‍यो ? प्रश्न उठेको छ । त्यसको जिम्मेवारी एसएसपी केसीले लिने कि नलिने ?

अहिले आएर फेरि एसएसपी केसीको बचाउ र समर्थनमा वेबपोर्टलहरूमा समाचार आइरहेका छन् । किन र कुन उदेश्यले ती समाचार आएका हुन् सबैलाई छर्लङ्ग छ ।

एसएसपी केसीले आफ्नो कुर्सी सुरक्षित नभएको चाल पाएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडेर समाचार लेखाएको आरोप छ । नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल हो । सभापति देउवाले एउटा एसएसपीलाई सरुवा गर्ने विषयमा हस्तक्षेप गर्दैनन् । एसएसपी केसीले के बुझ्न जरुरी छभने देउवाले हस्तक्षेप गर्नै पर्दा सरकार नै तलमाथि पार्ने हैसियत राख्छन् । राष्ट्रियमा राजनीतिलाई उथलपुथल ल्याइदिन सक्छन् । सायद सभापति देउवालाई नेपाल प्रहरीको एसएसपी मनोज केसी हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । देउवासँग नाम जोडिएर समाचार लेखाएपछि आफ्नो सरुवा रोकिन्छ कि भन्ने चाहना एसएसपी केसीको हुन सक्छ ।

समाचारको एउटा कुनामा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाएर एआईजी दीपक थापालाई ल्याउन सभापति देउवाले दवाव दिएको भनेर समाचार लेखाइएको छ । एआईजी थापा सभापति देउवाका मान्छे हुन् वा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को यो कुरा एसएसपी केसीले किन भुलेको हो ? सभापति देउवाले यस्ता नाजायज कुरामा हस्तक्षेप गर्दैनन् । एआईजी ज्ञवाली र एसएसपी केसीका उक्साहटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठका गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल अनभिज्ञ छन् होला र ?

सभापति देउवाविरुद्ध समाचार पनि लेखाउने अनि काठमाडौं अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुखको पद बचाउन एसएसपी केसीले बाग्मती प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाको शरणमा पनि पुग्ने कार्य गरेको भनेर चर्चा छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही एआईजीहरूको सरुवा गर्न खोजेका थिए । एआईजी टेकप्रसाद राईले आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरसँग असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको छ । आफू खुसी समाचार लेखाएर नेपाल प्रहरीको नियमित कामलाई प्रभावित बनाउन खोज्ने भाइरसलाई हेडक्वाटरले पनि राम्रोसँग चिनेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अर्को जाहेरीहरू परेको भनेर एसएसपी केसीले सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखाएका छन् । ती उजुरीहरू परेका थिए भने एक महिनासम्म किन लुकाएर बानेश्वरमा राखियो ? प्रश्न उठेको छ । ती निवेदनहरू एक महिनापछि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा एसएसपी केसीले पठाएका छन् । त्यही निवेदनका आधारमा आफूलाई हटाउन लागेको भनेर सभापति देउवाको नाम जोड्ने कार्य निकृष्ट रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन् ।

नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडेर एसएसपी र एआईजी सरुवाका विषयमा आएका समाचार र टिकाटिप्पणीप्रति चिन्ता जनाएका छन् । उनले भने, ‘कांग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । कांग्रेसले यो मुलुक चलाउने हो । एउटा एसएसपी वा एआईजीलाई कहाँ सरुवा गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुँदैन । यस्ता फजुल कुराको पछाडि कांग्रेस छैन ।’

अध्यक्ष गुरुङले प्रहरीले आफ्नो काम गर्ने हो भन्दै सभापति देउवा वा कांग्रेसका अन्य नेताहरूसँग नाम जोडेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको रोटी नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष गुरुङले प्रहरीले आफ्नो काम गोप्य रुपमा गर्ने रहेको भन्दै मिडियामा ट्रायल गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रहरीमाथि जनताको विश्वास र भरोसा टुट्न दिन नहुने उनले बताएका छन् ।