काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसद बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निलम्बन वा राजीनामा गराउन बाध्य पार्ने गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकम समय लिएर बोल्दै सांसद गौतमले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने षड्यन्त्र रहेको बताए । उनले गृहमन्त्रीले सुन प्रकरणमा छानविनका लागि ३५ दिनको समय माग गरेको अवस्थामा त्यो समयसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष दलले मान्नुपर्ने बताए ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका गौतमले भने, ‘यस्तो अवस्थामा छानविनको काम भइरहेको छ । अहिले उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने फेरि प्रस्ताव आएको छ ।’

‘त्यसमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ । त्यस कारण त्यो उच्चस्तीय छानविन आयोग बन्नुपर्छ भनेर यहिँ पनि माननीयज्यूहरूले बोल्नुभयो । हिँजो प्रतिनिधि सभामा पनि कतिपय माननीयज्यूहरूले बोल्नुभयो’, गौतमले भने, ‘प्रतिपक्षकै माननीयज्यू होला उहाँहरूले त्यो बोल्नुभएको छ ।’

उनले भने, ‘त्यो उच्चस्तरीय छानविन समितिमा मैले जानेको है । त्यसलाई निर्माण गर्नेवित्तिकै त्यसको कार्यादेश हुन्छ । कार्यक्षेत्र हुन्छ कहाँसम्म प्रवेश गर्ने ? भन्ने हुन्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्छ । अर्थमन्त्रीसँग पनि प्रवेश गर्छ । गृहमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्न पाउने अधिकार त्यसले माग्दछ ।’

‘यसको मतलब त्यो निलम्बन गर्ने व्यवस्था त छैन हाम्रोमा ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न पर्ला राजीनामा गरिसकेपछि अब अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, मनोनीत गर्ने, निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ’, सांसद गौतमले भने, ‘जसले यो छानविनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ । त्यसले कामै गर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुँदैन । तिनै विषयहरू आइरहेका छन् भने उठिरहेको यो विषय जो छानविन भएर अगाडि बढिरहेको छ यसलाई झन् अबरोध सिर्जना गर्ने गरी यो अगाडि जान्छ ।’

‘सिधै अगाडि गए हुन्छ त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने देखित अविश्वासको प्रस्ताव लगे भइहाल्यो ?’, उनले भने, ‘होइन त्यहाँ लगेर जबसम्म प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि छानविन हुँदैन तबसम्म यो अगाडि जान सक्दैन भन्ने किसिमले कुरा उठाउने हो भने त यताबाट पनि उनीहरूलाई नै हटाउने कुरा भयो ।’

सांसद गौतमले भने, ‘यताबाट पनि तिनीहरूलाई अहिले भरखरै भरखरै हटाउनुपर्ने स्थिति आयो ।’

उनले भने, ‘मेरो बिचारमा यदि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने स्थिति हो भने पनि यो छानविनलाई उच्चस्तरमा लैजानुस् ।’

‘गृहमन्त्रीले ३५ दिनको समय माग्नुभएको छ । ३५ दिनपछि चित्त नबुझ्ने भएपछि यसरी जाऔँ भनिन्छ’, गौतमले भने, ‘यदि भएन भने उच्चस्तरीय छानविन समिति हुने कुरा आउँछ ।’

उनले भने, ‘त्यसमा सहमति गर्न सकियो पहिला नै प्रधानमन्त्रीसँग छानविन हुन सक्छ भन्दावित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

‘त्यसबाट जोगिएर त्यो ठाउँमा नपुग्ने गरी पछि पत्ता लागेर दोषी ठहर भएपछि छोड्नै भएन । अहिले भरखरै शंका लाग्नेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नेभन्दा वित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ’, गौतमले भने, ‘त्यो स्थिति नल्याउने गरी त्यस बेला बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’

सांसद गौतमले भने, ‘अहिले सरकारले भइरहेका काण्डहरू धेरै माननीयज्यूहरूले भन्नु भएको पनि छ । भण्डाफोर भएको छ । त्यसले दुई वटा सन्देश दिएको छ । एउटा सकारात्मक छ, एउटा नकारात्मक छ ।’

‘सकारात्मक यो छ कि यस्ता यस्ता केही काण्ड छन् जो सरकारले नियन्त्रणमा ल्याएको छ, छानविन गर्दैछ र यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति प्रयत्न गरिरहेको छ’, उनले भने ।

‘नकारात्मक के भएको छभने यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ । नेपाल संसारकै तस्करहरूले खुसीयाली बनाउने देश हो भन्ने यस्तो सन्देश पनि गएको छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले अत्यन्तै सकारात्मक भएर जे जे घटनाहरू घटेका छन् तर्कयुक्त निष्कर्षमा नपुर्‍याइ सुख्खै छैन ।’

उनले भने, ‘जुनसुकै कारण होस् त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ । त्यो ठाउँमा पुर्‍याएरै छोड्छौँ ।’

‘सरकारले भनेका छन् । जनताले भनेका छन् । हामीले यहाँबाट पनि भनिरहेका छौँ । यो ठाउँलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ र अहिले भएको सबै स्थितिलाई हेर्दा संगठित अपराध हो’, उनले भने, ‘यो तीन वटै क्षेत्रमा संगठित अपराध हो भन्ने ठाउँमा पुग्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी होस् अथवा ललिता निवास काण्ड होस् चाहे अहिले भण्डाफोर भएको सुनकाण्ड होस् यो सबै संगठित अपराधसँग सम्बन्धित छ ।’

उनले भने, ‘सुन काण्ड सिधै देखिएको छ त्यो चीनसँग सम्बन्धित छ त्यो भारतसँग सम्बन्धित छ । नेपालसँग सम्बन्धित छ । अन्त्यमा गएर ती ती ठाउँमा पुग्नै पर्छ । यो ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । जसले एउटा नयाँ युग शुवात गर्छ । कसरी अन्त्य गर्ने र नेपाल बदनाम हुने ठाउँबाट जोगाउने भन्ने ठाउँमा पनि हामी पुग्नुपर्छ । त्यो स्थिति मैले देखिरहेको छु ।’

एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविनको माग गरेर संसद अबरोध गर्दै आएको छ । सत्ताभन्दा बाहिर रहेको एमालेले सत्ता गठबन्धनभित्र विभाजन ल्याउन नसकेपछि सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मुछेर सत्ताच्यूत गर्ने अभियानमा लागेको सांसदको खुलासाले ठूलो हलचल ल्याइदिएको छ ।