काठमाडौं । प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा काण्डमा सचिव, विचौलिया, व्यापारी, कर्मचारीहरूलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ ।

जग्गा काण्डमा चार सयभन्दा धेरैको नाम जोडिएको छ । जग्गा फिर्ता गरेकै कारण एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल र उनका छोरा कारबाहीमा पर्न सकेका छैन । तत्कालीन अधिवक्ता (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) कुमार रेग्मीलाई पनि कारबाही भएको छैन । पौडेल र रेग्मीले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरेकै कारण कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धानको निसाना पूर्वमन्त्री र सचिवहरूतिर लगाएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा व्यूरो लागेको छ ।

कीर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबाहेक व्यूरोले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले अभियुक्त बनाएकाहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू श्रेष्ठ, जोशी तथा पूर्वसचिवहरू पन्त, बस्न्यात र अधिकारी पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरूलाई पनि व्यूरोले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ ।

व्यूरोले आइतबार जग्गा प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले तत्कालीन सचिवहरू बस्न्यात, पन्त, अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगोविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी लिएको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह पक्राउ परिसकेका छन् । व्यूरोले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको मुद्दा नम्बर २४ मा २०९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर २५ मा ११० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । टिकिन्छा गुठीको नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मुद्दा नम्बर २६ (छुट जग्गा दर्ता) मा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिना भएको छ। यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्न १३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास परिसर विस्तारका लागि नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टापट्टा, शोधभर्ना दिएको भन्ने २७ नम्बर मुद्दामा ७४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललितानिवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई जग्गा स्थानान्तरणको निर्णय गरेका थिए ।

ललितानिवास क्याम्पभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्रीनिवासमा ल्याउने भनिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा ३ रोपनी १२ आना सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।

यसबारेमा अख्तियार मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै पन्छाइएको थियो । पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेको मृत्यु भइसकेकाले मुद्दा दर्ता भएन ।

पूर्वमूख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गरी पत्राचार मात्रै गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएन ।

तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी जग्गा हानी गर्ने काममा संलग्न नदेखिएको भन्दै अख्तियारले उन्मुक्ति दियो ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारी जग्गालाई पनि व्यक्तिकै भएको भन्दै गरेको निणर्यबारे व्यूरो मौन छ ।

ललितानिवासको जग्गा छानबिन गर्न बनेको उपाध्यायसहित चारजनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारले २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियालाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू बलराम केसी, राजेन्द्र कोइराला, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, खिलराज रेग्मीले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने फैसला गरेको विषयमा पनि व्यूरो मौन छ ।

२०६४ फागुन ३० गते न्यायाधीश केसी र कोइरालाको इजलासबाट सर्वोच्चले सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरेर अख्तियारका तत्काली प्रमुख उपाध्यायको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । रायमाझी, शर्मा र रेग्मीको इजलासले पनि केसी र कोइरालाको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।