काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाकी सांसद डा.आरजु राणाले नेपालले खुला, उदार र बजारमुखी नीति अवलम्बन गरेको बताएकी छिन् ।

बिहीबार यूएनआईडीआई, जाइका एण्ड जेट्रो र टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको फोरममा सम्बोधन गर्दै उनले संसदबाट अनुमोदन गरेको बजेट वक्तव्यले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारका विभिन्न एजेन्डा सार्वजनिक गरेको बताइन् ।

उनले यसमा लेनदेन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न संस्थागत सुधार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अवलम्बन गर्नेलगायतका कार्य समावेश रहेको बताएकी छिन् ।

डा.राणाले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले औद्योगिकीकरणको जापानी मोडलको आकांक्षा रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले जापानी मोडलले आविष्कार र प्राविधिक उत्कृष्टताले औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ आयाम थप्ने बताएकी छिन् ।

विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको बताउँदै डा.राणाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वदेशी लगानीको परिपूरक मात्र नभएर लगानी र बचतबीचको खाडललाई कम गर्ने र विदेशी विनिमय स्रोतको खाडलको समाधान पनि भएको बताएकी छिन् ।

‘यो नयाँ प्रविधिको स्रोत पनि हो । यसले ज्ञान हस्तान्तरण र सीप विकास गर्न सक्छ’, उनले भनिन्, ‘एफडीआई प्रवाहले प्राप्त गर्ने देशका नागरिकहरूको लागि रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्दछ । अवसरहरू जुन अन्यथा उपलब्ध हुँदैनन् ।’

उनले भारत, चीन र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले स्थानीय साना तथा मझौला उद्यमहरूको विकासका लागि एफडीआईले पनि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्न सक्ने देखाएको बताएकी छिन् ।

‘सामाजिक दृष्टिकोणबाट, सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थाहरू जस्तै क्लब, सामुदायिक र गैर–सरकारी संस्थाहरूले बहुराष्ट्रिय उद्यमहरूको बलियो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरूबाट लाभ उठाउन सक्छन्’, उनले भनेकी छिन् ।

‘यसबाहेक, अदृश्य सामाजिक लाभ भनेको विदेशी लगानीकर्ता र उनीहरूका कामदारहरू फरक सांस्कृतिक सेटअपबाट आएकाले क्रस कल्चरल स्पेसको सिर्जना गर्नु हो’, डा.राणाले भनेकी छिन् ।

नेपालले लगभग सबै क्षेत्रमा शतप्रतिशत वैदेशिक स्वामित्व, कम्पनीको नाममा जग्गा र विदेशी लगानीकर्तालाई शतप्रतिशत नाफा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताएकी छिन् ।

डा.राणाले भनिन्, ‘केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणले इक्विटीमा औसत प्रतिफल देखाएको छ । सर्वेक्षण गरिएका एफडीआई कम्पनीहरूको आरईओ २०२०/२१ को करिब १५ प्रतिशत थियो, जुन १५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।’

‘सबैभन्दा सफल एफडीआई कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले विगत १० वर्षमा वार्षिक १०० प्रतिशतदेखि १२७० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको छ’, उनले भनेकी छिन् ।

‘नेपाल रणनीतिक रूपमा चीन र भारतको बीचमा रहेको छ । दुबै बजारमा नेपाली सामानले भन्सारमुक्त र कोटामुक्त बजार पहुँच पाउँछन्’, उनले भनेकी छिन् ।

‘नेपाल विश्व व्यापार संगठन र बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी संगठनको सदस्य हो जसले व्यापार र लगानी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नियमन सुनिश्चित गर्दछ’, डा.राणाले भनेकी छिन् ।

नेपालले दक्षिण एसियामुक्त व्यापार सम्झौता (साफ्टा), सार्क एग्रीमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेज (स्याटिस) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) जस्ता विभिन्न क्षेत्रीय समूहको हस्ताक्षरकर्ता पनि रहेको बताइन् ।

‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहज बनाउन र लगानीकर्ताको हित जोगाउन हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाएका छौं’, डा.राणाले भनेकी छिन्, ‘हाम्रो कानूनी प्रणालीले निजी उद्यमलाई राष्ट्रियकरण गर्न निषेध गरेको छ ।’

उनले पछिल्लो समय सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र, बन्डेड गोदाम र प्रतिस्पर्धी कर्पोरेट कर दर जस्ता धेरै पहल गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालले जनसांख्यिक लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड)को फाइदा पनि थपेको छ, जुन १५–५९ उमेर समूहले जनसंख्याको ६२ प्रतिशत ओगटेको छ ।’