काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा डा.महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् त्यसरी नै चल्न दिने बताए । उनले निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन खोजेको छ त्यसअनुसार गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नगरिने बताए ।

उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन् । त्योभन्दा पनि अझ कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेबारे थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने के प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनोस् । कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्यारा छन् भने त्यो समाधान गर्न सरकारले तयार छ ।’

उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी हुँदैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जसरी निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् ।’

नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने बजेटको व्यवस्था संशोधन हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा आयोगका विभिन्न कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने कन्फ्यूजन भएको छ ।’

लेखकले भने, ‘आयोगका कार्यालयहरू स्वतन्त्र नै रहने गरी अर्थमन्त्रीले आजै प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ कांग्रेस पनि यही पक्षमा छ ।’

नेता लेखकले आयोगका कार्यालयहरू स्वतन्त्र राख्नेबारे राजनीतिक तहमै सहमति भइसकेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘आयोग कार्यालय नै रहने गरेर अघि बढ्ने गरी अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता गर्नुहुनेछ । त्यसैले सरकार यो पक्षमा प्रतिबद्धता गर्छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पनि यो प्रतिबद्धता गर्दछ ।’

एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न लागेको विषयमा संसद अबरोध गरेका थिए । केही समय अबरोध भएपछि बसेको बैठकमा डा.महतले विरोधमा उत्रिएका सांसदहरूको चित्त बुझाइदिएका छन् ।