काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशम्शेर राणाले कतैबाट पनि सिफारिस नै नभएका योजनाहरू बजेटमा परेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री समेत रहेका सांसद राणाले भने, ‘प्रि–बजेट डिस्कसनमा हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले बजेट आउनु केही हप्ता अगाडि देखिनै फाइनान्सियल डिसिपिलनको कुरा राख्नुभएको थियो ।’

‘उहाँले भन्नुभएको थियो योभन्दा पहिलाका सरकारहरूले जथाभावी योजना र पैसा बाँडेको छभन्ने कुरा राख्नुभएको थियो’, राणाले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरूले त्यही कुरा गराउनुभएको थियो । विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा झण्डै ४ अर्बको लायबलिटीको कुरा पनि आएको थियो ।’

उनले भने, ‘यो लायबलिटीमध्ये कतिपय स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो तर, स्रोत नभएको कुराहरू पनि आएको थियो । यो सरकारले भनिसकेपछि र विशेष गरेर हामी पनि सरकारलाई समर्थन गरेको पार्टीको आधारमा मैले पनि हो त नि हो !’

‘म पनि पहिला अर्थ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको रुपमा केही समय काम गर्न पाएको कारणले मलाई पनि यो ठीकै लाग्यो’, राणाले भने, ‘विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक डिभिजन हाम्रो ललितपुरमा छ ।’

उनले भने, ‘बजेट आउनुभन्दा दुई महिना अगाडिदेखि त्यहाँ हाकिमसँग र सडक विभागमा सल्लाह गरेर उहाँहरूको प्राथमिकतामा छलफल गरेर योजनाहरू फर्वाड गरिएको थियो । सडक डिभिजनबाट विभागमा गयो । विभागबाट मन्त्रालयमा गयो भन्ने मैले बुझेको थिएँ । तर, त्योपछि योजनाहरू कता हरायो मलाई थाहा भएन । कहाँ गयाब भयो मलाई थाहा भएन ।’

उनले भने, ‘गोदवरी नगरपालिका टीका भैरवमा एउटा पुलको आवश्यक्ता परेको थियो । त्यहाँ धेरै ट्रिप्पर र कान्तिलोकपथको बाटो पनि अलिकति चलेको कारण टीका भैरवको पुल अत्यन्तै जरुरी छ भनेर मैले भनेको होइन सडक डिभिजनका साथीहरूले भनेको पछि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर पठाएको थियो । तर, त्यो पुल छैन ।’

सांसद राणाले भने, ‘नयाँ योजनाहरू नल्याउन भनेका थिए । पुराना योजनाहरू पनि हराएको छ । कतिपय योजनाहरू आधा पूरा भएको छ । आधा बाटो बनेको छ ।’

‘यो मेरो जिल्लामा मात्रै होइन अरु सबै जिल्लामा अब हामीले त्यहाँका जनतालाई के भन्ने ? अब आधा बाटो भए पनि पुग्छ अरुमा हिँडेर जाऔँ भन्ने ? यसको जवाफ चाहियो मन्त्रीज्यू’, सांसद राणाले भनेका छन् ।

‘हामीले एलआईएमबीएसको कुरा गर्छौ । यो लाइन मिनिस्ट्रीहरूले बजेटहरू संस्थागत रुपमा होमवर्क गरेर, सर्वे गरेर बजेट आवश्यक्ता हेरेर बजेटहरू पठाउने र त्योपछि मात्रै एलआईएमबीएसमा राखिने भन्ने कुरा छ’, उनले भने, ‘त्यो हामी सांसदलाई मात्रै लागू हो कि सबैलाई हो ? यो पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । कतिपय योजनाहरू सिधै त्यहाँ छिराएको हामीले देखेका छौँ । त्यहाँ कहिँबाट पनि सिफारिस भएको छैन ।’

उनले भने, ‘विशेष गरेर ३ वटा मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा सिधै योजनाहरू राखिएको छ । त्यहाँ वडाले सिफारिस गरेको छैन । पालिकाले सिफारिस गरेको छैन । सांसदले सिफारिस गरेको छैन । म सत्तारुढ दलको एउटा सांसद मैले अरु विपक्षी दलका सांसदहरूसँग कुरा गर्दा पनि हामीले सिफारिस गरेका छैनौँ भन्नु हुन्छ ।’

‘तर त्यहाँ कसरी योजनाहरू लागू भयो ? धेरै जसो योजनाहरू जहाँ कर्मचारीहरू बढि बस्छन् हामीले कहिल्यै पनि नसुनेका योजनाहरू बाटो पिच गर्ने, खानेपानीको लाइन पुर्‍याउने भनेर आएको छ’, राणाले भने, ‘यो योजनाहरू कसरी सिधै एलआईएमबीएसमा राखियो ? कसैको सिफारिस नभइकन । लाइन मिनिस्ट्रीको सिफारिस नभइकन यो कसरी योजना आइपुग्यो ? यसमा छानविन गर्न जरुरी छ ।’

उनले भने, ‘हामीले गएर यो के भयो भनेर लाइन मिनिस्ट्रीसँग कुरा गर्दा होइन हामीले त पठाएको थियो भन्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्दा होइन मन्त्रीज्यू तपाई नै पहिला यो मन्त्रालय चलाएको हामीले तपाईको योजना यस्तो गर्छौं होला भन्छन् बा ! एउटा मन्त्रालयले एउटालाई दिने, अर्को मन्त्रालयले अर्कोलाई दोष दिने ।’

‘यो के भयो भन्ने कुरा पनि नेपाल सरकारले पनि र यो संसदले पनि यो दुई वटा कुरामा सिफारिस नभएका योजनाहरू कसरी सिधै एलआईएमबीएसमा भरियो ? र, सिफारिस गरेर पठाएका योजनाहरू पनि कसरी काटियो ? त्यो लाइनमिनिस्ट्रीले काट्यो कि ? अर्थ मन्त्रालयले काट्यो ? त्यहाँ पनि छानविन हुन जरुरी छ’, राणाले भनेका छन् ।

‘हामी सबैले पुँजीगत खर्च कम भयो भनेर बढाउनु पर्छ भनेका छौँ । फाइनासियल डिस्पिलिनको कुरा गर्छौं । सिधै यसरी योजनाहरू राखेर क्रमबद्ध रुपमा अगाडि बढेका योजनाहरूलाई काटेर सडक विभागबाट डिभिजनबाट आएको योजनालाई काटेर हाम्रो पुँजीगत खर्च कसरी बढ्छ ? त्यो प्रश्नको जवाफ पनि हामीलाई चाहिएको छ’, उनले भने ।

‘आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट पर्‍यो कि परेन भन्ने कुरा मात्रै आउँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यसले कसरी असर गर्छ ? अहिले मार्केटमा लिक्वीडिटी कम भएको कारण पुँजीगत खर्च कम भएको कारण हो । सरकार स्वयंले पुँजीगत खर्च घटाउन किन खोजीरहेको छ ?’, उनले भनेका छन् ।

‘मन्त्रीज्यूहरूले पार्टीका ठूला ठूला नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यो नेपाली जनताले कर तिरेको पैसा हो । यो तपाईहरूको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि होइन । कमाएको सम्पत्ति पनि होइन । यो जथाभावी तपाईहरू खर्च गर्न पाउनु हुन्न’, सांसद राणाले चेतावनी शैलीमा भनेका छन् ।

उनले भने, ‘म कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको रुपमा आज म यो सांसद बनेको छु । त्यो शुवर्णशम्शेरको रेखदेखमा होस् अथवा किशुनजीले भन्नुभएको रेखदेखमा होस् । बाबु आफ्नो पैसा जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ । तर, राज्यको पैसालाई हामीले छोपेर राख्नुपर्छ भन्ने संस्कारबाट म पनि हुर्केको हुँ ।’

‘जुनकिसिमले यो जथाभावी गरेको छ । यसको प्रभाव मेरो जिल्लामा पर्‍यो कि परेन गौण कुरा हो । तर, यसले गर्दा आउने दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ? त्यतातिर जानुपर्छ’, उनले भनेका छन् ।

‘मेरो जिल्ला उपत्यकाको जिल्ला । हामीले उपत्यकाको कुरा गर्दा काठमाडौंको कुरा गर्छौ । मन्त्रीज्यूहरू कार्यालयको काम सकिएपछि तपाईहरू जाँदा राति सुत्ने बास जाँदा मेरै जिल्लामा जानु हुन्छ’, उनले भनेका छन् ।

‘राति गएर सुतेर, बिहान उठेर आएर अफिस गैसकेपछि तपाईहरूले त्यो जिल्ला बिर्सिनु हुन्छ । उपत्यकामा ३ वटा जिल्ला छ । काठमाडौं मात्रै होइन’, उनले भने, ‘अहिले बजेट छुट्टाएको क्रममा हामीले हेर्ने हो भने अधिकांश बजेट काठमाडौंमा परेको छ । काठमाडौंको जनसंख्या ललितपुरको भन्दा बढि होला । तर, भूगोलमा फरक छैन ।’

उनले भने, ‘हामीले फाइनान्सियल डिस्पिलिन पनि मेन्टेन गरेका छौँ । गोदावरी नगरपालिकामा यस पटकको पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढि हुन्छ । हाम्रो उपत्यकाभित्र ३ वटा गाउँपालिका छ । तीन वटै गाउँपालिका मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । त्यहाँ बजेट राम्रोसँग पुगेको छैन ।’

सांसद राणाले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासको बारेमा पनि हामीले टुंगो लगाउनुपर्छ । पहिला नापी पठाउन जरुरी छ । त्यसमा आवश्यक करहरू व्यवस्थित गरेर वितरण गर्ने काम पनि छिटोभन्दा छिटो शुरु गरियोस ।’

उनले भने, ‘दाखाभाकीलाई पनि अहिले खोल्नपर्ने देखेको छु । ०७४ सालदेखि आजको दिनसम्म खोलेको छैन । टाठाबाठाले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरिसकेका छन् । सोझासाझाले अड्किएर बसेका छन् ।’