काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन् ।

नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था उलंघन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसदबाट कुनै विधेयक पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम गरेकी थिइनन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई थन्किएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो ।

संविधानमा दुई पटक पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन ।

सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पित्तृत्व र मात्तृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान थिए ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । नयाँ ऐनअनुसार विभिन्न जिल्लामा नागरिकता वितरणको काम हुनै लाग्दा सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता लिन विशेष गरेर भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा भिड लागेका छन् । नागरिकताको नयाँ व्यवस्था निकै राष्ट्रघाती रहेको आरोप छ ।